उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नेल्लोर जिले में रबी सीज़न में धान ख़रीद का लक्ष्य बढ़ाकर कुल 34.8 लाख मीट्रिक टन करने और साथ ही धान ख़रीद का सीज़न 31 अक्टूबर 2020 तक करने पर सहमत हो गया है।
इससे पहले भी मंत्रालय ने श्री नायडू के हस्तक्षेप के बाद नेल्लोर जिले में धान ख़रीद सीज़न को 1 महीने यानी 30 सितंबर, 2020 तक के लिए आगे बढ़ाने का फैसला किया था।
जिले के किसानों ने भारत सरकार से धान ख़रीद का लक्ष्य और अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था।
यह फैसला उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू के हस्तक्षेप के बाद लिया गया जिन्होंने भारत सरकार के तीन सचिवों खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण सचिव, कृषि सचिव और गृह सचिव से पिछले दो दिनों में नेल्लोर जिले में धान की ख़रीद के मुद्दे पर चर्चा की, जिसमें यह मामला सामने लाया गया।
कृषि सचिव ने उपराष्ट्रपति को बताया कि राज्य सरकार ने भारी बारिश के चलते हुए नुकसान का आकलन करने और ख़रीद में पूर्व निर्धारित नियमों के आधार छूट देने का आग्रह किया था। लेकिन यह आग्रह स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि भारी वर्षा को प्राकृतिक आपदा नहीं माना जाता। इसलिए प्रभावित किसानों को राहत, राज्य सरकार के पास उपलब्ध राहत कोष से दी गई है।
पूर्वी गोदावरी जिले के भारतीय खाद्य निगम डिपो पर उबले चावल की खरीद स्वीकार किए जाने के राज्य सरकार के अनुरोध पर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण सचिव ने उपराष्ट्रपति को सूचित किया कि मंत्रालय को इसमें कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते परिवहन का खर्च राज्य सरकार वहन करें। सचिव ने बताया कि मंत्रालय परिवहन के लिए रेलवे के साथ समन्वय कर आवश्यक कंटेनर उपलब्ध कराएगा।
