कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा आज लगभग 12 लाख कंपनियों को एक बड़ी राहत दी गई है, जिसके तहत वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की समयसीमा को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है।
एमसीए ने आरओसी को औपचारिक आवेदन दाखिल करने और शुल्क के भुगतान के बिना आदेश जारी करने के निर्देश दिए।
यहां तक कि पहले से ही दाखिल किए गए आवेदनों, जिन्हें न तो अनुमोदित किया गया है या न ही अस्वीकार किया गया है, को भी इस राहत के लिए योग्य माना गया है।
कोविड -19 के कारण और एजीएम के लिए समय बढ़ाने संबंधी विभिन्न संघों की मांग को देखते हुए, एमसीए इस समयसीमा का विस्तार कर रहा है। यह पहली बार है कि इस तरह की राहत, आम तौर पर सभी कंपनियों को दी गयी है।
