देश में कोविड महामारी नौवें महीने में प्रवेश कर गया है और इस दौरान केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस महामारी के प्रबंधन पर गहन ध्यान देने के साथ कोविड के लिए प्रतिक्रिया और प्रबंधन रणनीति का दृढ़तापूर्वक नेतृत्व किया है। राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों ने केंद्र की अगुवाई वाली नीतियों और हालात सुधारने वाले कदमों को आपस में नजदीकी तालमेल और एकीकृत सहयोग से लागू किया है। कई राज्यों ने महामारी से लड़ने के लिए इसके अनुकूल नवीन उपाय भी तैयार किए हैं। इन उपायों को दूसरे राज्यों द्वारा भी लागू किया जा रहा है जिससे क्षेत्रीय विचारों और बेहतरीन उपायों के व्यापक कार्यान्वयन को बढ़ावा मिला है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं।
उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोविड के पॉजिटिव मामलों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए 18 जुलाई, 2020 को प्रदेश के सभी जिलों में एकीकृत कोविड नियंत्रण एवं कमान केंद्र (आईसीसीसीसी) और साथ ही सभी संबंधित विभागों के प्रतिनिधित्व के साथ राज्य मुख्यालय की स्थापना की है। ये केंद्र मुख्य रूप से गैर फार्मास्युटिकल हस्तक्षेपों (एनपीआई) के लिए प्रासंगिक विभागों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए हैं। इन केंद्रों पर कोविड-19 रोगियों को जल्द ही इलाज के लिए उचित स्तर के समर्पित कोविड सुविधा केंद्रों तक पहुंचाने की सुविधा मिलती है। ये कमान केंद्र क्षेत्रीय इकाइयों के साथ मिलकर रोग-संबंधी लक्षण वाले मरीजों और उनके संपर्क में आए लोगों का शीघ्र परीक्षण,प्रयोगशाला की स्थिति की जानकारी,अस्पताल में भर्ती की स्थिति में परिवहन सुविधा प्रदान करना और घर में पृथकवास में रहकर इलाज करा रहे मरीजों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करते हैं।
उत्तर प्रदेश ने एक एकीकृत राज्य कोविड पोर्टल http://upcovid19tracks.in भी विकसित किया है जो कोविड रोगियों की निगरानी, परीक्षण और उपचार से संबंधित सभी सूचनाएं एकत्रित करता है। जिला स्तर पर डेटा और डेटा प्रबंधन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। अपनी शुरूआत के बाद से यह पोर्टल बीमारी की अधिक समझ, और राज्य तथा जिला स्तर पर उपयोगकर्ताओं की ओर से हस्तक्षेप और प्रतिपुष्टि हासिल करने के साथ अपना विकास किया है। डिजिटल डेटा की उपलब्धता से त्वरित निर्णय लेने तथा प्रतिक्रिया के लिए विकेन्द्रीकृत और साथ ही बारीक विश्लेषण संभव हुआ है। इस पोर्टल ने भारत सरकार के पोर्टल के साथ पारस्परिकता के माध्यम से भी लाभ उठाया है।
यूपी सरकार ने राज्य कोष से 1000 उच्च प्रवाह वाला नासिका संबंधी कैन्यूला (ट्यूब) (एचएफएनसी) भी खरीदे हैं। इनमें से 500 ट्यूब स्थापित किए गए हैं और राज्य में रोगियों के गैर-आक्रामक उपचार में उपयोग किए जा रहे हैं।
