ग्रीन ट्रिब्यूनल का निर्णय मोरबी, राजकोट, वांकानेर में कोयला आधारित गैसीफायर द्वारा संचालित सिरेमिक उद्योग को बंद करना था। मोरबी के सिरेमिक उद्योग में इस्तेमाल होने वाली कोयला गैस से बढ़ते प्रदूषण के कारण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सभी प्रकार की कोयला गैस के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कोलगस द्वारा पहले जो अनुमोदित किया गया था, उसे बंद करने का आदेश दिया है। जिसके खिलाफ मोरबी के उद्योग देश की सर्वोच्च अदालत में गए। उस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने निपटा दिया है। मोरबी में भाजपा ने उपचुनाव जीतने के कुछ दिनों बाद मोरबी को कड़ी टक्कर दी है।
मोरबी के सिरेमिक उद्योगपतियों पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा 500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश पर, 450 से अधिक कंपनियों पर 500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जो 5000 रुपये की दैनिक दर पर गैसीफायर का इस्तेमाल करते थे।
