जब गुजरात में 2022 में विधानसभा चुनाव होंगे, तो राज्य सरकार के सार्वजनिक ऋण की राशि तीन लाख करोड़ को पार कर जाएगी। वित्त विभाग के अनुसार, मार्च 2021 तक राज्य का सार्वजनिक ऋण बढ़कर 2.96 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
वित्त विभाग के अनुसार, मार्च 2018 के अंत में सार्वजनिक ऋण 2.17 लाख करोड़ रुपये था, जो मार्च 2019 के अंत में बढ़कर 2.38 लाख करोड़ रुपये हो गया। जब आंकड़े आखिरी बार जारी किए गए, मार्च 2020 में सार्वजनिक ऋण बढ़कर 2.66 लाख करोड़ रुपये हो गया। सार्वजनिक ऋण किसी भी सरकार के लिए एक चिंता का विषय है। जैसे-जैसे ऋण घटक बदलते हैं, सरकार को अब कम केंद्रीय ऋण और अधिक बाजार ऋण मिलते हैं।
गुजरात सरकार के वित्त विभाग के एक दस्तावेज के अनुसार, सार्वजनिक ऋण का आंकड़ा 21 मार्च को 2.96 करोड़ तक पहुंच सकता है। सरकारी सार्वजनिक ऋण में बाजार ऋण, बिजली बांड, केंद्र सरकार के ऋण और अग्रिम, वित्तीय संस्थानों के साथ-साथ बैंकों के ऋण, साथ ही साथ एनआईसीएफ ऋण शामिल हैं।
वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार, 2009 और 2017 के बीच ऋण घटक बदल गया है, केंद्र सरकार का ऋण अनुपात 11.87 प्रतिशत से गिरकर 3.29 प्रतिशत हो गया है। इसी तरह, एनएसएसएफ ऋणों का हिस्सा 51.59 प्रतिशत से गिरकर 23.26 प्रतिशत हो गया, जबकि बाजार ऋणों का हिस्सा 32.20 प्रतिशत से बढ़कर 68.28 प्रतिशत हो गया। जो बाजार ऋण पर बढ़ती निर्भरता पर प्रकाश डालती है।
अगले दो वर्षों में, यानी जब गुजरात विधानसभा चुनाव आते हैं, 2022 तक, गुजरात का सार्वजनिक ऋण 3 लाख करोड़ रुपये को पार कर जाएगा, जिसमें सबसे बड़ा ऋण बाजार ऋण पर आधारित होगा। सरकार को जनता को दी जाने वाली राशि पर मूलधन और ब्याज भी देना पड़ता है।
