देश में भले ही किसान आंदोलन की चर्चा हो और सभी की निगाहें आने वाले बजट पर हों। लेकिन इसके अलावा, सरकार को अन्य मामलों पर नजर रखनी होगी। देश की सीमाओं को सुरक्षित करने की योजना पहले से बनाई जानी चाहिए। रातोंरात ऐसा कुछ नहीं होता। भारत को भी नए दोस्तों की तलाश करनी होगी और घेराबंदी को मजबूत करना होगा जब दुश्मन देश इसे हर तरफ से मजबूत कर रहे हों। इस सिलसिले में हिंद महासागर में चीनी हस्तक्षेप को रोकने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए 4 फरवरी को बेंगलुरु में हिंद महासागर की सीमा से लगे देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की जानी है।
4 से 6 जनवरी तक बेंगलुरु में वार्षिक एयरो इंडिया 2021 प्रदर्शनी का आयोजन किया जाना है। एयरो इंडिया को एशिया में सबसे बड़ी एयरोस्पेस प्रदर्शनी के लिए पुरस्कार मिला है। फोरम सुरक्षा तकनीकों और उपकरणों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है और पूरे एशिया के देशों द्वारा इसमें भाग लिया जाता है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 9 फरवरी को बेंगलुरु में एशिया के रक्षा मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक का मुख्य एजेंडा हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सामंजस्य बढ़ाने पर चर्चा करना है।
जब एशियाई देशों के रक्षा मंत्रियों से मिलने की बात आती है, तो उनके संबंधित क्षेत्रों की सुरक्षा का मुद्दा हर मंत्री के दिमाग में होता है। बैठक का एजेंडा जो भी हो, यह तथ्य कि चर्चा किसी के अपने क्षेत्र की सुरक्षा के बारे में है, किसी से छिपी नहीं हो सकती। दिखावे के लिए, यह शांति और संयोग की बात है, लेकिन जब बैठक चार दीवारों में चल रही है, तो प्रत्येक देश के मंत्रियों के अपने क्षेत्र में दखल देने और अपने देश की सुरक्षा को खतरे में डालने की बात चल रही है।
भारत के कई देशों के साथ मैत्रीपूर्ण और बहुपक्षीय संबंध हैं, जिनमें से प्रमुख ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फ्रांस, मालदीव हैं। यह स्वाभाविक है कि बेंगलुरु में होने वाली रक्षा मंत्रियों की इस बैठक में चीन के बढ़ते दखल पर चर्चा होनी है। पिछले कुछ महीनों में भारत और चीन के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे हैं क्योंकि दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर भिड़ गई हैं। चीन और भारत के बीच चल रहा सीमा विवाद सिर्फ गाल्वन घाटी में नहीं है। इसके अलावा, आर्थिक और सुरक्षा मुद्दों पर बहुत विवाद है।
भारत में वर्तमान राजनीतिक शक्ति की चीन पर स्पष्ट नीति है। और यह नीति यह है कि हम एक इंच चीनी भूमि नहीं चाहते हैं और एक इंच भारतीय भूमि भी चीन को नहीं देना चाहते हैं। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी घोषणा की है कि हम संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हम संघर्ष से डरते नहीं हैं। भारत ने महसूस किया है कि अगर चीन की बढ़ती क्षेत्रीयवादी नीति दुनिया के सामने नहीं आती है, तो चीन बेकाबू हो जाएगा और इसीलिए भारत चीन के खिलाफ हितों वाले देशों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। भारत जानता है कि चीन से अकेले भिड़ने से दूसरे देशों का मोर्चा बनाकर चीन का सामना करना बेहतर है। जिस तरह से चीन ने हिंद महासागर में अपनी पैठ बढ़ाई है और व्यापार के नाम पर चीन ने हिंद महासागर में विभिन्न बंदरगाहों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है और अपने नौसैनिक ठिकानों को स्थापित कर रहा है, उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि चीन कब्जे की प्रक्रिया में है। आने वाले दिनों में हिंद महासागर। चीन ने हाल के वर्षों में अपनी नौसेना बलों को मजबूत किया है। इसके अलावा, अपनी चेकबुक कूटनीति के माध्यम से, चीन ने गरीब देशों में निवेश करके इन देशों के बंदरगाहों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। उनके अनुसार, चीन ने पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, सेशेल्स, मॉरीशस, म्यांमार और बांग्लादेश में बंदरगाहों को जब्त कर लिया है, जबकि बातचीत चल रही है। हालाँकि, विकास के नाम पर पैसा देकर देश पर हावी होने की कोशिश करने वाले चीन के इरादे अब स्पष्ट होते जा रहे हैं और मालदीव और श्रीलंका जैसे देश चीन के कर्ज जाल कूटनीति के शिकार हो गए हैं। श्रीलंका में हंबनटोटा बंदरगाह एक उदाहरण है।
VR Sunil Gohil
