राज्य सरकार का समावेशी और जनोन्मुखी बजट विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा, लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेगा। ****** (केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य की भाजपा सरकार ने भी कई किसानोन्मुखी योजनाओं की घोषणा करते हुए कहा कि ‘देश समृद्ध है तो किसान समृद्ध हैं’ ********* सरकार प्रतिबद्ध गुजरात होगी। देश का विकास इंजन: श्री भूपतभाई बोदर कृषि विकास, स्वास्थ्य सेवाएं, युवा रोजगार, महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ गरीबों और मध्यम वर्ग के सामाजिक-आर्थिक कल्याण जनहित उन्मुख बजट: श्री भूपतभाई बोदर राजकोट जिला पंचायत अधिशेष बजट का स्वागत करते हैं भूपेंद्रभाई पटेल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने वर्ष 206-6 के लिए 4.5.5 करोड़ रुपये की घोषणा करते हुए कहा कि स्वतंत्रता का अमृत पर्व थक चुका है। श्री भूपेंद्रभाई पटेल के नेतृत्व में और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री सी.आर. पाटिल के मार्गदर्शन में गुजरात सौना साथ और सौना विकास के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। फिर इस बजट को भागीरथ के आत्मनिर्भर गुजरात और आत्मनिर्भर भारत बनने के काम के हिस्से के रूप में पेश किया गया है। प्रदेश के समावेशी एवं सर्वांगीण विकास की दिशा में कदम उठाये गये हैं साथ ही समावेशी एवं जनोन्मुखी बजट प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा सभी वर्गों एवं वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया गया है, लेकिन ‘किसान समृद्ध’ की प्राप्ति के लिए ,देश समृद्ध’ और केवल किसानोन्मुखी योजनाओं के लिए प्रावधान किया गया है। इस बजट में किसानों को बिजली के लिए 5,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 3 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। फसल विविधीकरण के लिए 30 करोड़ प्रावधान, कृषि यांत्रिक मशीनरी के लिए 50 करोड़ प्रावधान, नर्मदा के लिए 3050 करोड़ प्रावधान, किसान खाताधारक दुर्घटना बीमा योजना के लिए 31 करोड़ प्रावधान, कृषि प्रसंस्करण धोखाधड़ी योजना के लिए 100 करोड़ प्रावधान, लागत पर बड़े चेक डैम का निर्माण किया जाएगा 300 करोड़ रुपये की राशि, किसानों को धूप और गर्मी की फसलों के लिए सहायता, 3 करोड़ कृषि अनुसंधान के लिए, 3 करोड़ कृषि क्षेत्र के लिए प्रावधान किया गया है। गाय मां के पोषण की घोषणा की गई है। साथ ही इस बजट में सरकार की ओर से कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है. सौराष्ट्र में पानी की समस्या के समाधान के लिए 210 करोड़ रुपये का प्रावधान। इसके अलावा राज्य में सिंचाई सुविधाओं की योजना के लिए रु. सरकार का संकल्प है कि वह हर गांव में बुनियादी सुविधाओं का विकास कर स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में और आगे बढ़े। हमारी जन-समर्थक सरकार का मुख्य उद्देश्य गांव की पहचान को संरक्षित करने के साथ-साथ कदम दर कदम नई सुविधाओं का विकास करना है। गांवों को इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी मुहैया कराकर डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए भारतनेट योजना के तहत काम चल रहा है। ग्रामीणों को ग्रामीण स्तर पर बेहतर कनेक्टिविटी, 108 एम्बुलेंस सेवा, डिजिटल पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सरकारी योजना का लाभ, ऑनलाइन बैंकिंग सेवा, ऑनलाइन शिक्षा के लिए मुफ्त वाई-फाई सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही इस बजट में 13वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों को बुनियादी सुविधाओं के लिए 18,050 करोड़ रुपये मिलेंगे. इसमें से 3 करोड़ रुपये का प्रावधान अगले वर्ष के लिए ग्राम पंचायतों में बुनियादी सुविधाओं को विकसित कर ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम अस्मिता योजना में सार्वजनिक पुस्तकालयों का निर्माण, ग्रामीणों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए व्यायाम उपकरण की व्यवस्था, स्मारकों की मरम्मत, ग्राम गजेटियर का निर्माण, ग्राम पंचायत कार्यालय पर सोलर रूफटॉप की स्थापना के साथ ही सुदृढ़ीकरण एवं लगभग 500 सेवाएं 3 करोड़ प्रदान कर रहा है। योजना के प्रथम चरण में राज्य के सभी गांवों में चरणबद्ध तरीके से मुफ्त वाई-फाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए करीब 6000 गांवों में मुफ्त वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है. आठ नगरीय विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में ठोस कचरा निस्तारण व्यवस्था स्थापित करने का प्रावधान। टीकाकरण, जन्म और मृत्यु पंजीकरण, नल कनेक्शन, महिलाओं और बच्चों में पोषण जैसे मानदंडों के आधार पर स्मार्ट गांव को बढ़ावा देने के लिए 3 करोड़। प्रावधान, पंचायत विभाग के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के तहत करीब 15,000 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है. इसके अलावा क्षेत्र में लोगों के जीवन स्तर, रोजगार, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की जा रही हैं। इनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, श्यामाप्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन और सांसद आदर्श ग्राम योजना शामिल हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत सरकार ने 203 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अगले दो वर्षों में 3 लाख नए घर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। इस योजना के लिए 2 करोड़ का प्रावधान। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत 200 करोड़ का प्रावधान। आंगनवाड़ी, स्कूल कक्ष, लंच शेड, एक नर्सरी,
सामुदायिक कुआं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के सहयोग से सार्वजनिक उपयोगिता संपत्ति जैसे केतली शेड आदि के निर्माण के लिए सामग्री घटक का प्रावधान। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ग्राम स्तर पर स्वच्छता मानकों में सुधार का प्रावधान 2 करोड़। साथ ही श्यामाप्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत बुनियादी सेवाओं को बढ़ावा देने और ग्रामीण स्तर पर आर्थिक उत्थान के लिए 21 करोड़ रुपये का प्रावधान। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत नए स्वीकृत आवास सहित बाथरूम सुविधा के लिए 2 करोड़ का प्रावधान। इस प्रकार, इस बजट में, सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया गया है ताकि किसान कम लागत पर अधिक आय अर्जित कर सकें।
