गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देववर्त ने राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला प्रशासन के अधिकारियों को मार्गदर्शन देते हुए कहा कि
सम्मेलन में राज्य के सभी जिला कृषि अधिकारी, जिला पशुपालन अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी भी शामिल हुए.
इस वर्चुअल बैठक में राज्यपाल ने कहा कि गुजरात सरकार के परिणामोन्मुखी प्रयासों और किसानों के प्रयासों से प्राकृतिक कृषि अभियान ग्रामीण स्तर पर पहुंच गया है.
राज्यपाल ने प्राकृतिक कृषि के मिशन को राज्यव्यापी बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे गहन प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को बधाई दी।
“रासायनिक कृषि जल, भूमि और पर्यावरण को प्रदूषित करती है,” उन्होंने कहा। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का 6% रासायनिक कृषि के लिए जिम्मेदार है। रसायनों से दूषित खाद्य पदार्थ खाने से लोग असाध्य रोगों के शिकार हो रहे हैं। रासायनिक उर्वरकों के पीछे सब्सिडी के कारण केंद्र सरकार पर 1,50,000 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ पड़ता है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से मिट्टी का कार्बनिक कार्बन दिन-ब-दिन कम होता जा रहा है और मिट्टी बंजर होती जा रही है। जैसे-जैसे कृषि लागत बढ़ती जा रही है और उत्पादन में गिरावट आती जा रही है, वैसे-वैसे किसानों की आर्थिक स्थिति भी खराब होती जा रही है।
राज्यपाल ने प्राकृतिक कृषि को रासायनिक कृषि का एक मजबूत विकल्प बताया और कहा कि प्राकृतिक कृषि की लागत नगण्य है। जल, भूमि और पर्यावरण की रक्षा करता है। देशी गायों को पाला जाता है। और पानी की खपत को 50% तक कम किया जा सकता है।
प्राकृतिक कृषि उत्पादों की मांग दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है और साथ ही किसानों को आर्थिक रूप से भी लाभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। और उत्पादन कम नहीं हो रहा है।
राज्यपाल ने प्राकृतिक कृषि को लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक दैवीय कार्य करार दिया और वर्तमान जिला कलेक्टरों और जिला विकास अधिकारियों के साथ-साथ संबंधित अधिकारियों से राज्य के प्राकृतिक कृषि जन अभियान में पूरी तरह से शामिल होने का अनुरोध किया।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले के जिन किसानों के पास देशी गायें हैं या जिन्हें देशी गायों के पालन के लिए 500 रुपये प्रति माह की सहायता मिल रही है, उनसे संपर्क कर यह पता किया जाना चाहिए कि क्या वे प्राकृतिक कृषि में लगे हुए हैं और उन्हें इसके माध्यम से प्राकृतिक कृषि के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उचित मार्गदर्शन।
राज्यपाल ने अधिक से अधिक किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जिले में किसान सम्मेलन आयोजित करने का अनुरोध किया था। उन्होंने प्रत्येक जिले में प्राकृत कृषि जन अभियान की प्रगति के लिए संबंधित अधिकारियों की हर माह समीक्षा बैठक करने के भी निर्देश दिए।
राज्यपाल ने जिला अधिकारियों को प्रत्येक जिले में प्राकृतिक कृषि उत्पादों की बिक्री की व्यवस्था करने और अन्य किसानों को प्राकृतिक कृषि में प्रगतिशील किसानों की सफलता की कहानी को तैयार करने और उन्हें मृत-ठोस जीवन-मृतकों को वितरित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। राज्य की गौशाला और पंजरापोल।
राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी ने स्वतंत्रता के अमृत पर्व के संबंध में प्रत्येक गांव के 5 किसानों से प्राकृतिक कृषि अपनाने का अनुरोध किया है, जबकि राज्य सरकार गुजरात के हर गांव के किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रतिबद्ध है.
राज्यपाल ने यह भी दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि गुजरात राज्य जिला प्रशासन के सर्वोत्तम प्रयासों के माध्यम से देश में प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करेगा।
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मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस प्राकृतिक कृषि संवाद में शामिल सभी जिला कलेक्टरों, जिला विकास अधिकारियों और कृषि एवं पशुपालन अधिकारियों से टीम वर्क के साथ काम करने का आह्वान किया.
उन्होंने कहा कि इस तरह के टीम वर्क से प्रधानमंत्री के सौना साथ, सौना विकास, सौना विश्वास और सौना प्रयास के मंत्र को साकार किया जा सकता है और प्राकृतिक खेती के माध्यम से सर्वांगीण कृषि विकास हासिल किया जा सकता है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा तीन स्तम्भों पर विकास की नींव हो सकती है।
उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में गुजरात का प्राकृतिक कृषि अभियान ग्लोबल वार्मिंग और भूमि और जल संरक्षण का एक प्रमुख उदाहरण है।
इस संदर्भ में श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि आज देश और दुनिया क्या सोचते हैं, नरेंद्रभाई दूरदर्शिता से आगे सोचते हैं। इसलिए लोग अब प्राकृतिक खेती के लिए जाग रहे हैं लेकिन गुजरात ने इसे जन आंदोलन बना दिया है।
उन्होंने कहा कि यह प्राकृतिक खेती का एक महान कार्य है जिसे पूरी पीढ़ी याद रखेगी। और हम आज की और आने वाली पीढ़ी को स्वास्थ्य देखभाल का एक बड़ा तोहफा दे सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के संगोष्ठी ऐसे कृषि कार्यों को लोगों तक पहुंचाने का जरिया बन गए हैं, जिससे सभी जिला अधिकारियों को प्रेरणा मिलती है.
इस वीडियो कांफ्रेंस संगोष्ठी की शुरुआत में कृषि मंत्री श्री राघवजीभाई पटेल ने कहा कि आदरणीय राज्यपाल के मार्गदर्शन में प्रदेश में प्राकृतिक कृषि को निरंतर बढ़ावा मिल रहा है. अब तक 3,8,000 किसानों को मार्गदर्शन दिया जा चुका है। सरकार ने देशी गाय आधारित खेती के लिए 218 करोड़ रुपये और डांग जिले के लिए 21 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं। इसका विवरण श्री राघवजीभाई पटेल ने दिया।
मुख्य सचिव श्री पंकज कुमार ने आश्वासन दिया कि प्राकृतिक कृषि के दायरे का विस्तार करने के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा किए गए आह्वान पर सभी जिला प्रशासक ध्यान देंगे। अपर मुख्य सचिव कृषि सहकारिता श्री मुकेश पुरी ने संगोष्ठी का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए सभी का स्वागत किया।
श्री बरोट, निदेशक, आत्मा, श्री फाल्गुनीबहन आदि ने प्राकृतिक खेती, गोबर आधारित उर्वरक-बायोगैस पर एक प्रस्तुति दी।
वीडियो कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री कैलाशनाथन, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पंकज जोशी और गांधीनगर से कृषि एवं पशुपालन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
डांग-भावनगर आदि के जिला कलेक्टरों ने अपने जिले में प्राकृतिक कृषि की प्रगति की विस्तृत जानकारी दी.
