मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पीएम सफल योजना का शुभारंभ करते हुए स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री के सफल सुशासन के आठ वर्षों में सामाजिक न्याय और अधिकारिता सरकार का कार्य मंत्र बन गया है। मंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी।
आठ वर्षों में लोगों ने समावेशी-समावेशी और पारदर्शी सुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण देखा है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने समाज के वंचित, पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और गैर-अधिसूचित जनजातियों के बच्चों, छात्रों को अंडर वन अम्ब्रेला उपलब्ध कराने की पहल की है.
इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह योजना देश के लाखों छात्रों की उचित शिक्षा के साथ-साथ करियर निर्माण के लिए बहुत उपयोगी होगी।
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार तथा राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री प्रदीपभाई परमार, राज्य मंत्री श्री आर.सी. इस योजना को मकवाना और केंद्र सरकार के सचिवों की उपस्थिति में लॉन्च किया गया था।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री एवं केन्द्रीय मंत्रियों के साथ-साथ गणमान्य व्यक्तियों द्वारा ऋण प्रमाण पत्र प्रदान किये गये तथा पीएम-सक्सेसफुल योजना पर एक पुस्तिका का भी विमोचन किया गया।
श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि इस सफल पीएम योजना के परिणामस्वरूप, छात्रों को सहायता छात्रवृत्ति के लिए एकल बिंदु संपर्क सहायता मिलेगी। साथ ही, यह देश भर में बुनियादी पाठ्यक्रम और शिक्षा के मानकों को बनाए रखने में मदद करेगा।
शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को विकास का मुख्य आधार मानते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात का लक्ष्य हर बच्चे और युवा को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करके शिक्षा के क्षेत्र में एक आदर्श बनना है।
मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि गुजरात एक डबल इंजन सरकार के दोहरे लाभ के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करेगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनहित योजनाओं की संतृप्ति का एक नया विचार लेकर आए हैं।गुजरात ने सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को 100 प्रतिशत लाभार्थियों तक पहुंचाने की नीति अपनाई है।
मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना में अब तक 3 लाख से अधिक छात्रों को 1912 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है। उनकी भूमिका भी मुख्यमंत्री ने दी थी
श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि यह नई पीएम सफल योजना वन इंडिया बेस्ट इंडिया के नाम को भी पीछे छोड़ देगी।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने ‘पीएम-यासवी’ योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि समाज और सरकार के सहयोग से ही राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम बनेगा। यह योजना छात्रों को शिक्षा में वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें कौशल विकास के माध्यम से सशक्त बनाने में मदद करेगी ताकि वे नौकरी चाहने वालों के रूप में नहीं बल्कि नियोक्ता के रूप में आत्मनिर्भर बन सकें।
मंत्री वीरेंद्र कुमार ने योजना की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और खानाबदोश जाति के छात्रों को शिक्षा और छात्रों के कल्याण के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करे. ओबीसी, और अन्य के लिए वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम – यशस्वी योजना) योजना शुरू की गई है। जिसके तहत यह योजना वर्ष 205-6 से वर्ष 206-2 तक केन्द्र सरकार की ओर से 50 प्रतिशत तथा राज्य सरकार की ओर से 50 प्रतिशत अंशदान से लागू की जायेगी।
मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि पिछले आठ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व और मार्गदर्शन से समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास हुआ है।
अपने गुजरात दौरे का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि गुजरात एक शांतिपूर्ण क्षेत्र है। यहां के नागरिक विनम्र और मेहनती हैं। गुजरात की मातृशक्ति डेयरी उद्योग के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य कर रही है और इसके परिणामस्वरूप अमूल जैसे संगठनों ने वैश्विक स्तर पर नाम कमाया है। गुजरात को केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने वाला राज्य माना जाता है।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव श्री आर. सुब्रमण्यम ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि इस योजना से हम अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और खानाबदोश-वंचित जातियों के छात्रों के विकास के लिए एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं. . यह योजना छात्रों की शिक्षा और कौशल विकास में मील का पत्थर साबित होगी।
योजना की अधिक जानकारी देते हुए सचिव श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और खानाबदोश मुक्त जाति के अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा राज्य को रू.2000/- प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत राज्य में 10 वर्ष के बाद अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एवं खानाबदोश मुक्त जाति के विद्यार्थियों के माता-पिता की वार्षिक आय सीमा रु. 5,000 रुपये से 50,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति का भुगतान छात्रों को सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के निदेशक ने योजना पेश करते हुए कहा कि योजना को दो घटकों में बांटा गया है. जिसमें से टॉप क्लास स्कूल घटक के तहत, अगले पांच वर्षों में, पूरे भारत में 21 हजार स्कूलों को शॉर्टलिस्ट किया गया है और 1908 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति की योजना है। जबकि टॉप क्लास कॉलेज घटक के तहत, 4 कॉलेजों को शॉर्टलिस्ट किया गया है और 5 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति की योजना बनाई गई है।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री एवं केन्द्रीय मंत्रियों के साथ-साथ गणमान्य व्यक्तियों द्वारा ऋण प्रमाण पत्र प्रदान किये गये तथा पीएम-सक्सेसफुल योजना पर एक पुस्तिका का भी विमोचन किया गया।
कार्यक्रम में एनबीसी सहित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री प्रदीपभाई परमार, राज्य मंत्री श्री आर सी मकवाना, केंद्र सरकार के सचिव श्री सुरेन्द्रसिंह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुनैना तोमर, के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्र और राज्य सरकारें एफडीसी के लाभार्थी उपस्थित थे।
