केरल में 491 मॉडल ओडीएफ प्लस गांव हैं, 12 महत्वाकांक्षी और 17 उभरते हुए हैं जिससे राज्य के 14 जिलों के कुल 1578 गांवों (941 ग्राम पंचायतों) से कुल 520 ओडीएफ प्लस गांव हो गए हैं। कुछ और गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, राज्य प्रशासन अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और सभी ओडीएफ प्लस खड़े ढांचों के कार्यों को अमल में लाने को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न क्षमता निर्माण कार्य कर रहा है।
एक ओडीएफ प्लस गांव वह है जो अपनी खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को बनाए रखता है, ठोस और तरल कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करता है और साफ दिखाई देता है।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राज्य के 780 गांवों में सामुदायिक स्वच्छता परिसर हैं, जिनमें 243 नए निर्माण की प्रक्रिया में हैं, जबकि 622 गांवों को ठोस कचरा प्रबंधन और 510 गांवों को तरल कचरा प्रबंधन से सराबोर हो चुके हैं।
जहां तक प्लास्टिक कचरा प्रबंधन का संबंध है, 115 ब्लॉकों में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाइयां हैं (ब्लॉक पंचायतों में 55 इकाइयां, ग्राम पंचायतों में 60 इकाइयां और 904 ग्राम पंचायतों में 904 सामग्री संग्रह सुविधाएं और 32 अन्य स्थापित होने की प्रक्रिया में हैं) इसके अलावा 14 जिलों में 42 गोवर्धन परियोजनाएं हैं।
जबकि 2 जिलों में मल कीचड़ प्रबंधन प्रणाली है, त्रिवेन्द्रम जिले में मुत्ताथारा और एर्नाकुलम जिले में ब्रह्मपुरम की मल कीचड़ के सह-शोधन के लिए पहचान की गई है। राज्य में 149 तरल कचरा प्रबंधन परियोजनाएं भी हैं, जिसके तहत सोख गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है।
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क्षमता सुदृढ़ीकरण: राज्य ने 70 सदस्यीय राज्य स्तरीय संसाधन टीम का गठन और अभिविन्यास करने के बाद, एक राज्य स्तरीय तकनीकी संसाधन टीम भी बनाई है, जो तरल कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के साथ एसबीएम-जी पर प्रशिक्षकों के कार्यक्रम का प्रशिक्षण भी आयोजित कर रही है।
इसके अलावा, इसने प्रत्येक जिले से 5 तकनीकी संसाधन व्यक्तियों और 5 सामान्य संसाधन व्यक्तियों का चयन किया है और उनमें से दो को एसबीएम-जी घटकों में प्रशिक्षित किया है। इसके अलावा, पर्यावरण इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वाले 28 चुने हुए एलएसजीआई (स्थानीय स्व-सरकारी संस्थान इंजीनियर) को ठोस कचरा प्रबंधन के तकनीकी सलाहकारों के साथ मास्टर प्रशिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित किया गया।
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3 राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर ओरिएंटेशन प्रोग्राम पहले से ही आयोजित होने के साथ, राज्य ने सभी स्तरों पर अन्य पदाधिकारियों के अभिविन्यास के लिए अपनी रणनीति की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें मास्टर ट्रेनर, जीपी अध्यक्ष शामिल हैं, जिसमें निगरानी तंत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं।
एक गांव को ओडीएफ प्लस घोषित करने का मानदंड ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के विभिन्न कार्यक्षेत्रों पर हस्तक्षेप पर निर्भर करता है। डीडीडब्ल्यूएस ने गांव को ओडीएफ प्लस घोषित करने की प्रक्रिया में मध्यवर्ती चरणों की शुरुआत निम्नानुसार की थी:
ओडीएफ प्लस – आकांक्षी: एक गांव जिसमें सभी घरों में एक चालू शौचालय की सुविधा है; सभी स्कूलों/आंगनवाड़ी केन्द्रों/पंचायत घरों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालयों के साथ उनकी एक चालू शौचालय तक पहुंच है; और गांव में ठोस कचरा प्रबंधन या तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था है।
ओडीएफ- राइजिंग: एक गांव जिसमें सभी घरों में चालू शौचालय की सुविधा है; सभी स्कूलों / आंगनवाड़ी केन्द्रों/पंचायत घरों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालयों के साथ उनकी एक चालू शौचालय तक पहुंच है; और गांव में ठोस कचरा प्रबंधन और तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था है।
ओडीएफ- मॉडल: एक गाँव जिसमें सभी घरों में एक चालू शौचालय की सुविधा है; सभी स्कूलों/आंगनवाड़ी केन्द्रों/पंचायत घरों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालयों के साथ उनकी एक चालू शौचालय तक पहुंच है; गाँव के सभी सार्वजनिक स्थानों में न्यूनतम कूड़ा-करकट है, कम से कम ठहरा हुआ अपशिष्ट जल है और सार्वजनिक स्थानों पर कोई प्लास्टिक कचरा एकत्र नहीं है; गांव में ठोस कचरा प्रबंधन और तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था है; और गांव में ओडीएफ प्लस आईईसी संदेश प्रमुख रूप से दीवार पेंटिंग और होर्डिंग के माध्यम से प्रदर्शित होने चाहिए।
