मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अध्यक्ष की सीट से अहमदाबाद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में गुजरात राज्य न्यायिक अधिकारियों के पहले सम्मेलन को संबोधित करते हुए छोटे से छोटे इंसान के हित और न्याय को केंद्र में रखने की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भी यही लक्ष्य है कि समाज के सबसे छोटे और सबसे गरीब लोगों को हर कल्याणकारी योजना में अधिक से अधिक लाभ मिले।
मुख्यमंत्री ने इस अधिवेशन को गुजरात में पहली बार आयोजित करने के लिए बधाई दी और कहा कि यदि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करती हैं और लोकतंत्र में सुशासन और कानून के नियमों के लिए एक दूसरे के पूरक हैं, तो निश्चित रूप से सभी को न्याय का लाभ मिलेगा। और इसकी प्रक्रिया।
उन्होंने कहा कि न्याय के न्यायालय कानून के शासन के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं और न्यायपालिका में लोगों के विश्वास को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए न्यायिक अधिकारियों का कर्तव्य है।
मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि गुजरात आज देश का विकास इंजन है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी के नेतृत्व में गुजरात पिछले 20 वर्षों में हर क्षेत्र में विकास का रोल मॉडल बन गया है। मुख्यमंत्री ने गर्व के साथ कहा कि इसके पीछे मुख्य कारण राज्य में सुशासन यानी त्वरित, निष्पक्ष निर्णय लेना और अच्छी सार्वजनिक व्यापार सेवाएं और कारोबारी माहौल है, इसलिए दुनिया और अन्य राज्यों से औद्योगिक क्षेत्र में सबसे अधिक निवेश होता है। .
इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि एक सक्षम न्यायिक प्रणाली ने भी राज्य में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हमेशा कानून विभाग और न्यायपालिका को प्राथमिकता दी है. न्यायपालिका की सभी मांगों को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी बजट आवंटन किया जाता है। उन्होंने विवरण दिया कि 2003-2004 में न्यायपालिका का बजट केवल 140.19 करोड़ था, पिछले बीस वर्षों में लगभग बारह सौ प्रतिशत की भारी वृद्धि के साथ, इस वित्तीय के लिए 1 हजार सात सौ 40 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। साल।
मुख्यमंत्री ने कोरोना के कठिन समय में भी लोगों को न्याय दिलाने के लिए न्यायपालिका द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों की सराहना की. सभी जजों ने जजों को कोविड के कठिन समय में भी सराहनीय कार्य करने के लिए बधाई दी। उन्होंने उन न्यायाधीशों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की, जिन्होंने न्यायिक कार्य के दौरान कोविड को अनुबंधित किया है और जिन न्यायाधीशों की मृत्यु कोविड के कारण हुई है।
गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने कहा कि प्रधान जिला न्यायाधीश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को आशावादी और सकारात्मक होना चाहिए। मैं नहीं कर सकता लेकिन ‘मैं कर सकता हूं’ दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला न्यायपालिका की जिम्मेदारी इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे सक्रिय रहना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि गुजरात में न्याय के क्षेत्र में मुख्यमंत्री और गुजरात सरकार को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है. जब मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई तो उन्होंने एक ही दिन में न्यायपालिका से संबंधित 27 परियोजनाओं को मंजूरी दी.
मुख्य न्यायाधीश ने प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का विवरण देते हुए पूरे राज्य के न्यायिक अधिकारियों को गुणवत्ता और मात्रा के मामले में उच्च स्तर पर प्रदर्शन करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना प्रत्येक न्यायिक अधिकारी की जिम्मेदारी है कि लोगों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण न्याय मिले, ताकि किसी को न्याय पाने के लिए परेशान न होना पड़े।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि जिला न्यायपालिका न्यायपालिका का स्तंभ है, यह जितना मजबूत होगा, न्यायपालिका की इमारत उतनी ही मजबूत होगी। जस्टिस शाह ने कहा कि गुजरात में न्यायपालिका को सरकार से पूरा समर्थन मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड तुरंत उपलब्ध है। पूरे देश में इस मामले में गुजरात की बहुत अच्छी छवि है।
आम आदमी को न्याय दिलाना हमारा पहला कर्तव्य है। त्वरित न्याय को सबका अधिकार बताते हुए, न्यायमूर्ति शाह ने अदालत में अच्छे प्रदर्शन के लिए 3 पी का मंत्र दिया – तैयारी, समय की पाबंदी और विनम्रता। न्याय में देरी और मामलों के बैकलॉग पर आत्मनिरीक्षण पर जोर देते हुए, न्यायमूर्ति शाह ने सुझाव दिया कि वैकल्पिक न्याय तंत्र को अपनाकर न्याय में देरी से भी बचा जाना चाहिए। माइक्रो प्लानिंग और स्क्रूटनी कमेटी जैसी समितियां बनाकर कोर्ट का समय भी बचाया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.बी. पारदीवाला ने वर्चुअल भाषण में कहा कि संविधान की प्रस्तावना में बताए गए मूल्यों को शामिल करना न्यायपालिका की जिम्मेदारी है. कोर्ट आम आदमी का आखिरी सहारा है। न्यायपालिका को संविधान के संरक्षक की भूमिका निभानी है। न्यायपालिका संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करके समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है।
न्यायमूर्ति पारदीवाला ने न्यायाधीशों को ध्यान और योग के माध्यम से शारीरिक और मानसिक रूप से पवित्र और प्रभावी बनने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अदालतों को न्याय की अदालतों की भूमिका निभानी होती है न कि अदालतों को।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बेलभान एम. त्रिवेदी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में निष्पक्ष होकर काम करना जरूरी है. न्यायाधीश की थोड़ी सी भी अज्ञानता को सहन किया जा सकता है, लेकिन बेईमानी बर्दाश्त नहीं की जाती है।
जस्टिस बेलाभाने ने आगे कहा कि जज करना एक कठिन काम है, लेकिन कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जिला न्यायिक सबसे कमजोर है। उन्होंने कहा कि उन्हें कई दबावों और कमियों के बीच काम करना पड़ता है, लेकिन अगर आपको खुद पर और संविधान में विश्वास है तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है।
इस एक दिवसीय सम्मेलन में गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए. जे। देसाई, न्यायमूर्ति सोनियाबेहन गोकानी और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, राज्य महाधिवक्ता श्री कमलभाई त्रिवेदी, गुजरात राज्य न्यायिक सेवा संघ की अध्यक्ष सुश्री एस.वी. पिंटो, गुजरात उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल श्री आर.के. देसाई के अलावा, राज्य भर के 900 से अधिक जिला और तालुक स्तर के न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी उपस्थित थे।
