यूक्रेन युद्ध के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर विभिन्न प्रतिबंध लगाए। इन सबके बीच दुनिया के कई देशों पर रूस से तेल न खरीदने या कम खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है.
लेकिन इसके उलट भारत रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है. मई में, भारत ने रूस से प्रति दिन 819,000 बैरल तेल खरीदा, जबकि अप्रैल में प्रति दिन 277,000 बैरल तेल था।
यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत के बाद से, संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी अन्य देशों पर रूस से तेल नहीं खरीदने का दबाव बना रहे हैं। पश्चिमी राष्ट्र यूक्रेन युद्ध के कारण रूस को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने के इरादे से ऐसा कर रहे हैं। इसके विपरीत भारतीय तेल कंपनियां पहले से कहीं ज्यादा तेल खरीद रही हैं।
भारतीय तेल कंपनियां तेजी से रूसी तेल खरीद रही हैं जबकि भारत सरकार स्थानीय तेल कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय दबाव से बचाने के तरीके खोजने की कोशिश कर रही है। नतीजतन, भारत ने यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदा है। मई में, भारत ने रूस से प्रति दिन 819,000 बैरल तेल खरीदा, जबकि अप्रैल में प्रति दिन 277,000 बैरल तेल था।
यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस से भारत की तेल खरीद में बढ़ोतरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मई 2021 में भारत ने रूस से 33,000 बैरल प्रतिदिन के हिसाब से केवल 33,000 बैरल तेल प्रतिदिन खरीदा।
इस तरह रूस भारत को तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। यह मुकाम हासिल करने में उसने सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है। वहीं, भारत इराक से कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक है।
24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए। हालांकि भारत ने यूक्रेन में तत्काल युद्धविराम का आह्वान किया, भारत ने हमले की रूस की आलोचना से परहेज किया। वहीं रूस यूक्रेन पर हमले को अपनी सैन्य कार्रवाई मानता है।
एक भारतीय अधिकारी ने कहा कि भारत रूस से कम छूट पर तेल खरीदना जारी रखने की योजना बना रहा है। हालांकि अब तेल पर यह छूट कम हो रही है। “अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है, तो दुनिया भर में तेल की मांग बढ़ जाएगी और इसके साथ तेल की कीमत भी बढ़ जाएगी,” उन्होंने कहा।
ईरान की गलती नहीं दोहराएगा भारत
सरकार और तेल रिफाइनरी के अधिकारियों का कहना है कि भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद का मुख्य कारण वाणिज्यिक है। चीन के बाद, भारत सबसे अधिक मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है, जिसने रूसी तेल पर प्रतिबंधों के कारण मांग में कमी की भरपाई की है। दरअसल, पश्चिम ने यूक्रेन पर आक्रमण कर रूस को अलग-थलग करने की कोशिश की और उस पर भारी प्रतिबंध लगा दिए।
इस संबंध में कमर एनर्जी में एनर्जी कंसल्टेंसी के चीफ एग्जिक्यूटिव रॉबिन मिल्स ने कहा, ‘भारत का मानना है कि अगर चीन रूसी तेल खरीद रहा है तो हम क्यों नहीं?
भारत ईरान के मामले में की गई गलती को दोहराना नहीं चाहता। जब अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए, तो उसने भारत सहित अन्य देशों को प्रतिबंधों का पालन करने का निर्देश दिया। हालांकि चीन ने तमाम प्रतिबंधों के बावजूद ईरानी तेल खरीदना जारी रखा, भारत ने ईरान से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया। ईरान ने उस समय यह भी शिकायत की थी कि भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए अमेरिकी दबाव का सामना करना चाहिए था।
घरेलू जरूरतों को पूरा करना भारत के लिए प्राथमिकता है
भारतीय अधिकारियों का कहना है कि देश की घरेलू जरूरतें पहले आती हैं और रूस ऊर्जा सहयोग के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में भारत का बेहतर दोस्त है।
इसके पीछे आर्थिक जरूरतें भी हैं। भारतीय तेल रिफाइनरियां बहुत कम कीमतों पर रूसी तेल खरीदती हैं, लेकिन अब यह छूट घट रही है। भारत आमतौर पर ओपेक की तेल उत्पादन रणनीतियों का मजाक उड़ाता है।
भारत के ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि तेल की बढ़ती कीमतें तेल उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए अच्छी नहीं हैं। पुरी ने पिछले महीने कहा था, ‘हमें अपने हितों का ध्यान रखना होगा। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन संकट के संदर्भ में भारत की ऊर्जा नीति को कुछ हद तक अस्थिर बताया।
इस पर भारतीय अधिकारियों का कहना है कि भारतीय तेल कंपनियां कानूनी रूप से तेल खरीद रही हैं। कुछ यूरोपीय देश अभी भी रूसी तेल और गैस खरीद रहे हैं। सरकारी और निजी तेल कंपनियों का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि भारत रूस से कच्चे तेल की अपनी खरीद को कम करेगा।
पिछले महीने भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि भारत रूस से तेल खरीदने पर खर्च क्यों यूक्रेन में युद्ध के लिए फंडिंग के रूप में देखा जाता है, जबकि कई यूरोपीय देश भी रूस से गैस खरीद रहे हैं।
भारत को रूस का समर्थन भी एक कारण है
रूस ने भारत को ऊर्जा के अन्य क्षेत्रों में भी मदद की है। रूस की मदद से भारत में दो रिएक्टर बनाए गए जब भारत में परमाणु संयंत्र बनाने के पश्चिमी प्रयास विफल हो गए।
ये दोनों रिएक्टर 2014 और 2017 से कुडनकुलम में काम कर रहे हैं। इसके बाद 2017 में दो और ऐसे रिएक्टरों का निर्माण किया गया। इसके बाद मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2018 में ऐसे छह और रिएक्टर बनाने पर सहमति जताई।
रूस ने कश्मीर समेत कई जटिल मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का समर्थन किया है। रूस विदेशी सैन्य हार्डवेयर के आयात का भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भी है।
