भारतीय मछुआरों पर अंकुश लगाने के लिए डब्ल्यूटीओ समझौते के खिलाफ पीएम मोदी का कड़ा रुख रद्द करने को मजबूर: मंत्री पीयूष गोयल

वेरावल में, केंद्रीय मंत्री ने मत्स्य निर्यातकों के साथ मत्स्य और समुद्री खाद्य निर्यात क्षेत्र की समस्याओं और संभावनाओं पर एक संवाद बैठक की।भारत दुनिया के उन देशों के साथ अच्छे व्यापार संबंध बनाए रखेगा जो मछली पकड़ने के उद्योग के संबंध में भारत के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। नहीं तो भारत उन देशों को जवाब देगा जो उद्योग की नीतियों को गलत तरीके से कायम रखते हैं।केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूषभाई गोयल ने वेरावल में मछली निर्यातकों के साथ हुई बैठक में कहा कि मोदी सरकार सभी को हटाने के लिए दृढ़ है। मत्स्य उद्योग के विकास में बाधक हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूषभाई गोयल, जो सोरथ के दो दिवसीय दौरे पर हैं, ने वरावला के एक निजी होटल में समुद्री खाद्य उद्योग से जुड़े मछली निर्यातकों के साथ बैठक की, जिसे मत्स्य पालन का केंद्र माना जाता है। बैठक में सांसद राजेशभाई चुडासमा, एमपीडीए समेत सरकारी निकाय एमपीडीए के अधिकारी, सी फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सदस्य शामिल हुए. बैठक में मंत्री ने मत्स्य पालन और मछली निर्यातकों के साथ बातचीत की और उद्योग की जरूरतों, कठिनाइयों और मुद्दों को जाना। इस बैठक में सी फूड एक्सपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीशभाई फोफंडी, गुजरात के अध्यक्ष केतनभाई सुयानी ने कहा कि उन्होंने इस बात पर चर्चा की है कि कैसे गुजरात से 5 हजार करोड़ रुपये के मछली निर्यात को 15 हजार करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाए. जिसमें कई देश जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत के प्रतिस्पर्धी हैं, उन्हें AFTS (विदेश व्यापार समझौता) के माध्यम से लाभ मिल रहा है। भारत के निर्यातकों को भी उस लाभ को कम करने की मांग की गई है। सरकार और सरकारी विभागों में मछुआरा समुदाय का प्रतिनिधित्व न होने के कारण मछुआरों की वास्तविक समस्या सरकार तक नहीं पहुंच पाती है. इसलिए यदि मछुआरों और मत्स्य पालन से जुड़े लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलता है, तो समाज और उद्योग को बहुत लाभ होगा। आगे, आज की बैठक में यह प्रस्तुत किया गया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मत्स्य पालन के विकास के लिए काम करने वाले सरकारी एमपीडीए निकाय में अब तक निर्यातक संघ का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था। इस संबंध में बैठक में मंत्री गोयल ने समुद्री खाद्य निर्यातक के अध्यक्ष को तत्काल एमपीडीए सदस्य के रूप में स्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त करने के निर्णय की घोषणा की. यह हमें मत्स्य पालन और मछली निर्यात के मुद्दों और विचारों को एमपीडीए बोर्ड पर रखने और अन्य विश्व बाजारों में मछली निर्यात बढ़ाने के तरीके खोजने की अनुमति देगा। इसके अलावा, मछली पकड़ने और निर्यात से संबंधित मुद्दों और मछली पकड़ने की योजना में कमियों को दूर करने के लिए विस्तार से प्रस्तुत किया गया। इस बैठक में मंत्री पीयूषभाई गोयल ने कहा कि भारतीय मछुआरों को रोकने के लिए डब्ल्यूटीओ में कुछ प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है. इसके विपरीत, प्रधान मंत्री मोदी को भारत का पुरजोर समर्थन करके विश्व व्यापार संगठन में पुराने समझौते को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा और भारत के हितों की रक्षा के लिए एक समझौता पारित किया गया। जिसमें अवैध फिशिंग को रोकने का प्रावधान किया गया है। प्रधान मंत्री मोदी ने मछली पकड़ने और मछली निर्यात उद्योग के विकास के लिए प्रधान मंत्री मत्स्यसंपदा योजना लागू की है और इसके लिए 20 हजार करोड़ का प्रावधान किया है, उद्योग को लाभ होगा। एक देश जो मछली पकड़ने के उद्योग के संबंध में भारत के साथ अच्छा व्यवहार करता है, उसके साथ भारत द्वारा अच्छा व्यवहार किया जाएगा, अन्यथा गुमराह उद्योग नीतियों के लिए एक जबरदस्त प्रतिक्रिया होगी। भारत का मत्स्य उद्योग सदियों पुराना है। जिसने भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था में भी काफी योगदान दिया है। सरकार इस उद्योग के विकास में सभी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बैठक में संगठन के झवेरीभाई ठकरार, पूर्व मंत्री जशाभाई बराड़, पूर्व विधायक गोविंदभाई परमार,