प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात ने यह आह्वान किया है और उद्योगों को आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना-योजना की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने उद्योग राज्य मंत्री श्री जगदीश विश्वकर्मा की उपस्थिति में इस “द आत्मानिर्भर गुजरात स्कीम्स फॉर असिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज” की घोषणा की।
जब देश 2047 में अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाता है, तब तक प्रधान मंत्री ने एक आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को साकार करने का एक दृष्टिकोण दिया है।
उनका उद्देश्य आयात पर निर्भरता को कम करते हुए ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाना और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत के लिए एक रणनीतिक स्थान बनाना है क्योंकि दुनिया कोरोनोवायरस युग से उभरती है।
प्रधानमंत्री के निर्देशन में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए, गुजरात उद्योगों को भी आकर्षित करता है और रोजगार और विनिर्माण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए स्थानीय उत्पादों को सहायता प्रदान करता है।
इस महत्वाकांक्षी योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात उद्यमिता और उद्यमिता की भूमि है। यह देश का मैन्युफैक्चरिंग हब है।
इस तरह की अपार क्षमताओं के परिणामस्वरूप, गुजरात प्रधानमंत्री के आत्मानिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में आत्मानिर्भर गुजरात से आगे निकलने के लिए तैयार है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ये योजनाएँ आने वाले वर्षों में इस विजन को साकार करने के लिए देश के सामरिक और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उद्योगों को आवश्यक विशेष सहायता प्रदान करने में उपयोगी होंगी।
Cop-R6 Cop-26 समिट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने ‘पंचामृत’ का विचार दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विचार को ध्यान में रखते हुए, ये योजनाएं उद्योगों को स्वच्छ विनिर्माण प्रथाओं और डीकार्बोनाइजेशन पहलों को अपनाकर दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी आवश्यक हैं।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस ‘आत्मनिर्भर गुजरात योजनाओं के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन’ के माध्यम से, राज्य सरकार ने उद्यमियों की उद्यमिता और अपेक्षाओं को और प्रोत्साहित करने, उनके निवेश के जोखिम को कम करने का लक्ष्य रखा है।
ये योजनाएं राज्य में उद्यमिता-उद्यमिता के लिए एक नया वातावरण तैयार करेंगी और युवा उद्यमियों को नवाचार के माध्यम से रोजगार सृजनकर्ता बनने के लिए प्रोत्साहित करेंगी और बड़ी संख्या में गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करेंगी।
इतना ही नहीं, एमएसएमई, बड़े और बड़े उद्यमों को रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन से राज्य में औद्योगिक कार्यबल की तैयारी में भी तेजी आएगी।
इसके अलावा, राज्य में नए विनिर्माण क्षेत्र के विकास से इससे जुड़े छोटे और बड़े उद्योगों का एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा, जो विनिर्माण क्षेत्र में एक वैश्विक उदाहरण बनेगा।
उद्योग राज्य मंत्री श्री जगदीश विश्वकर्मा ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल द्वारा घोषित उद्योगों को सहायता के लिए इस आत्मनिर्भर गुजरात योजनाओं में एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों की भूमिका दी।
उन्होंने कहा कि देश के विनिर्माण उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान गुजरात के 33 लाख एमएसएमई का है।
एमएसएमई उद्यमियों की ड्राइविंग उद्यमिता के परिणामस्वरूप, राज्य में राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार के अनुरूप उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का विस्तार हुआ है। गुजरात ने कई प्रमुख क्षेत्रों में खुद को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया है और उद्योगों के लिए एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बन गया है।
इतना ही नहीं निर्यात में भी गुजरात देश में अग्रणी है। एमएसएमई क्षेत्र युवाओं के लिए रोजगार सृजन और ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
राज्य में एमएसएमई को अधिक अवसर और प्रोत्साहन देने के साथ-साथ युवाओं की उद्यमिता का विस्तार करने के लिए इन योजनाओं में एमएसएमई सहित क्षेत्रों के लिए उदार प्रोत्साहन की घोषणा की गई है।
उद्योगों को सहायता के लिए इस आत्मनिर्भर गुजरात योजना के तहत एमएसएमई को लाभ
शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के तहत उद्योगों को 10 साल के लिए स्थाई पूंजी निवेश का 75 प्रतिशत तक मिलेगा।
सूक्ष्म उद्योगों के लिए 35 लाख रुपये तक की पूंजी सब्सिडी
एमएसएमई 7 साल के लिए 35 लाख रुपये तक की वार्षिक ब्याज सब्सिडी
10 साल के लिए ईपीएफ अदायगी
5 साल के लिए बिजली शुल्क से छूट
महिलाओं, युवाओं और विकलांग उद्यमियों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन
उद्योगों को सहायता के लिए आत्मानबीर गुजरात योजना के तहत बड़े उद्योगों को लाभ
गुजरात में अच्छी तरह से विकसित व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र, नीति संचालित राज्य के रूप में निवेश अनुकूल नीतियां और विशाल आधारभूत सुविधाएं भी उसी वातावरण में वैश्विक विनिर्माण चैंपियन के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करती हैं क्योंकि एमएसएमई औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में एक रणनीतिक स्थिति पर कब्जा कर लेते हैं।
इस तरह के निवेश राज्य और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में बहुआयामी भूमिका निभाएंगे। ये निवेश राज्य में एमएसएमई के लिए फॉरवर्ड-बैकवर्ड लिंकेज भी प्रदान करेंगे।
बड़े उद्योगों को सहायता के लिए आत्मनिर्भर गुजरात योजना के लिए राज्य सरकार ने जिन विशेष प्रोत्साहनों की घोषणा की है, वे इस प्रकार हैं-
आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, विनिर्माण के वैश्विक रुझानों के अनुसार 9 प्रमुख क्षेत्रों (22 उप-क्षेत्रों) की पहचान प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों के रूप में की गई है।
बड़े उद्योगों को स्थाई पूंजी निवेश के 12 प्रतिशत तक की सकल ब्याज सब्सिडी
10 साल के लिए ईपीएफ अदायगी
शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के तहत उद्योगों को 10 साल के लिए स्थाई पूंजी निवेश का 75 प्रतिशत तक मिलेगा।
5 साल के लिए बिजली शुल्क से छूट
-: मेगा उद्योगों को सहायता के लिए आत्मानिर्भर गुजरात योजना की मुख्य विशेषताएं: –
राज्य सरकार ने विश्व से प्रतिस्पर्धा करने के लिए राज्य में बड़े पैमाने पर विनिर्माण उद्यमों को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था के पैमाने को बढ़ाने का नाम दिया है।
इस संदर्भ में उद्योग राज्य मंत्री ने उद्योगों को सहायक के लिए आत्मनिर्भर गुजरात योजनाओं के तहत मेगा उद्योगों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों की भी जानकारी दी।
ऐसे उद्योगों के लिए, विनिर्माण के वैश्विक रुझानों के अनुसार 10 प्रमुख क्षेत्रों (23 उप-क्षेत्रों) की पहचान प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों के रूप में की गई है।
रु. इस योजना के तहत 2500 करोड़ से अधिक के निवेश और 2500 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाली औद्योगिक इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।
उद्योगों को निश्चित पूंजी निवेश के 12 प्रतिशत तक की कुल ब्याज सब्सिडी
10 साल के लिए ईपीएफ अदायगी
शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के तहत उद्योगों को 20 साल के लिए स्थायी पूंजी निवेश का 18 प्रतिशत तक मिलेगा।
परियोजनाओं के लिए खरीदी या पट्टे पर दी गई भूमि पर स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क से 100% छूट
5 साल के लिए बिजली शुल्क से छूट
उद्योग राज्य मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस पूरी योजना के साथ, गुजरात आने वाले दिनों में देश के विनिर्माण परिदृश्य में आत्मनिर्भरता से एक प्रमुख स्थान बनाएगा।
उद्योगों को सहायता के लिए इस आत्मनिर्भर गुजरात योजना के परिणामस्वरूप, राज्य को रु। अनुमान है कि इसमें 1.50 लाख करोड़ रुपये का भारी निवेश होगा। इतना ही नहीं इससे 15 लाख तक के रोजगार के बड़े अवसर भी सृजित होंगे।
इस योजना के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य सचिव श्री पंकज कुमार, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री कैलासनाथन, उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजकुमार, उद्योग आयुक्त श्री राहुल गुप्ता एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
