मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल ने वर्ष 2013-2014 के गुजरात के बजट को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात को देश के अमर काल में विकास में अग्रणी बनाए रखने वाला बजट बताया है।
मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री कनुभाई देसाई द्वारा विधान सभा में लगातार दूसरी बार बिना किसी नए करों के जनोन्मुख बजट के रूप में प्रस्तुत बजट का स्वागत किया और कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय के प्रावधान में 91 प्रतिशत की वृद्धि होगी। राज्य की विकास यात्रा में मील का पत्थर बनें।
उन्होंने इस बजट को राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया, जिसने आत्मनिर्भर गुजरात का नाम बदलकर आत्मनिर्भर भारत कर दिया।
इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में पिछले वर्ष के बजट की तुलना में 23 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में गुजरात पिछले दो दशकों से भी अधिक समय से देश का ग्रोथ इंजन और विकास रोल मॉडल बना हुआ है।
उन्होंने यह भी कहा कि इस वर्ष का बजट इस सतत विकास यात्रा को और तेज करने के उद्देश्य से मुख्य रूप से पांच स्तंभों पर केंद्रित है।
मुख्यमंत्री ने इन पांच स्तंभों की भूमिका बताते हुए कहा कि समाज के गरीब और जरूरतमंद वर्गों को बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा के लाभ के साथ मानव संसाधन विकास, जन कल्याण और आर्थिक समृद्धि के साथ संतुलित और संतुलित विकास, विश्व स्तरीय अधोसंरचना का निर्माण, कृषि, उद्योग तथा सेवा एवं विशेष रूप से पर्यटन के माध्यम से नए रोजगार को महत्व देना, हरित विकास-पर्यावरण विकास, ये पांच बातें बजट में शामिल हैं।
श्रमिकों के कल्याण के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा को महत्व देते हुए श्रमिकों को कार्य स्थल के निकट आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्रमिक बसेरा योजना प्रारंभ की गई है। इतना ही नहीं, विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य में लगे कारीगरों को विभिन्न प्रोत्साहन देकर स्वरोजगार के अवसर सृजित किये जायेंगे, श्री भूपेन्द्र पटेल ने कहा.
उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार को परिवार पहचान पत्र का नया प्रावधान बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ताकि सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जरूरतमंद परिवारों तक बेहतर तरीके से पहुंच सकें.
कोतवालिया, कोल्धा एवं कथोड़ी आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री आदिजाति सर्वांगी उत्कर्ष योजना भी प्रारंभ की गई है तथा गरीब एवं जरूरतमंद मध्यम वर्ग के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की प्रति परिवार बीमा सीमा को बढ़ाकर 10 लाख प्रति वर्ष किया गया है. परिवारों।
गुजरात को स्वस्थ्य बनाने के नाम पर विश्व बैंक के 4200 करोड़ रुपये के ऋण से अगले पांच वर्षों में ‘श्रेष्ठ गुजरात’ बहु-आयामी स्वास्थ्यमूलक योजना लागू की जाएगी, उन्होंने बजट उपलब्ध कराने की भी बात कही.
स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ शिक्षा को समग्र महत्व देते हुए इस वर्ष रु. शिक्षा के लिए 43,565 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने अरावली, महिसागर, छोटाउदेपुर और डांग जैसे आदिवासी क्षेत्रों में नये मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की बजट घोषणा का स्वागत किया.
प्रधानमंत्री के सफल प्रयासों से इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में दुनिया भर में मनाया जाता है, पौष्टिक, शुद्ध सात्विक भोजन के लिए श्री अन्ना मिलेट को आंगनबाड़ी और स्कूली बच्चों के मध्याह्न भोजन में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा उचित मूल्य की दुकानों से श्रीअन्ना वितरण की पहल हम करने जा रहे हैं।
मातृशक्ति को गौरवान्वित करते हुए माताओं-बहनों ने बालिकाओं के पोषण, स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की पूरी योजना के लिए 6 हजार करोड़ की राशि प्रदान की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि गुजरात को अमर काल में विकास में अग्रणी बनाए रखने के लिए हम अगले पांच साल में पांच लाख करोड़ रुपये विश्वस्तरीय अधोसंरचना के विकास पर खर्च करने जा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि इस बजट का उद्देश्य ग्रामीण स्तर के घरों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए फाइबर नेटवर्क का विस्तार करना भी है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ-हरित ऊर्जा संकल्प को साकार करते हुए 2023 तक गुजरात की नवीकरणीय ऊर्जा खपत को 42 प्रतिशत तक ले जाने का भी लक्ष्य है।
उन्होंने शहरी क्षेत्रों में अधोसंरचना सुविधाओं में 37 प्रतिशत की वृद्धि के साथ स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना को 2024 तक 8,086 करोड़ के प्रावधान से विस्तारित करने का विवरण दिया.
राज्य की सड़कों, सड़कों, राजमार्गों आदि को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न कार्यों के लिए इस बजट में 20,642 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। रु. उन्होंने कहा कि राज्य में 1500 करोड़ की लागत से पांच हाई स्पीड कॉरिडोर के विकास के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों को जोड़ने और शत-प्रतिशत कनेक्टिविटी के लिए तीन साल में परिक्रमा पथ योजना शुरू की जाएगी.
नर्मदा मैया का अतिरिक्त पानी कच्छ के किनारे बसे मोदकुबा गांव में पहुंच गया है। इस नर्मदा के पानी को कच्छ के और इलाकों में पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के लिए 1970 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आदिवासी विकास, कृषि और ग्रामीण विकास के साथ-साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्र के लिए प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 227 प्रतिशत अधिक है।
किसानों और कृषि को और समृद्ध बनाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को 21605 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए रु. 200 करोड़ आवंटित किए गए हैं। उन्होंने इस बात की भी सराहना की कि कृषि क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए इंडेक्स-ए की स्थापना की जाएगी।
किसानों को बिजली कनेक्शन और रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए 8,278 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वहीं, मुख्यमंत्री ने स्वागत किया कि ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर लगाने के लिए 1500 करोड़ रुपये दिए गए हैं. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी ने हरित विकास की वकालत की है।
उन्होंने अगले पांच वर्षों में गुजरात में हरित विकास के लिए दो लाख करोड़ रुपये खर्च करने के बजट प्रावधान का विवरण देते हुए आज पेश गुजरात के 2023-24 के बजट को सर्व-समावेशी, सर्व-पोषण, सर्वांगीण और सर्वांगीण बताया। विकास बजट।
