प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आदिवासी जिले छोटा उदेपुर के बोडेली में 5206 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देते हुए कहा कि वर्ष 2002 से पहले अम्बाजी से लेकर उमरगाम तक आदिवासी क्षेत्र में एक भी साइंस स्ट्रीम का कॉलेज नहीं था। आदिवासियों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए पिछले दो दशकों में आदिवासी इलाकों में 25,000 नए कक्षाओं के साथ पांच नए मेडिकल कॉलेज, बिरसा मुंडा जनजातीय विश्वविद्यालय और गोविंद गुरु विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है। गुजरात के 50 से अधिक तालुकाओं में कौशल विकास केंद्रों ने छात्रों के बीच कौशल के बीज बोए हैं।
प्रधानमंत्री ने रुपये आवंटित किये हैं. 4505 करोड़ रुपये के विभिन्न शैक्षणिक विकास कार्यों के अलावा, सड़क एवं भवन, शहरी विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा जल आपूर्ति विभाग ने राज्य के कुल 5206 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शुभारंभ किया.
बोडेली सेवा सदन के पास मैदान में आयोजित समारोह में एक विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि नई संसद के उद्घाटन के बाद हमने पहला कानून नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित किया है और महिलाओं का मुद्दा बनाया है. आरक्षण, जिसे पिछले तीन दशकों से विपक्ष ने स्थगित रखा है, महिलाओं के हित के लिए एक वास्तविकता है। नारी शक्ति वंदन कानून ने यह पुख्ता व्यवस्था कर दी है कि अब दुनिया की कोई भी ताकत माताओं-बहनों को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती।
प्रधान मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस अधिनियम के तहत देश की महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने वाली महिलाओं को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बहनों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने गर्व से यह भी कहा कि देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और स्वयं एक महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने वाली पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी।
प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि देश की मां, बहन और बेटियों के पास संपत्ति हो इसी भावना के साथ केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना में महिलाओं के नाम पर घर देने का प्रावधान किया है. उनके नाम पर. जिसके कारण आज देश की लाखों महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन गई हैं। साथ ही, परिवार और समाज में महिला गृहस्वामियों का सम्मान तेजी से बढ़ा है।
नई शिक्षा नीति का कार्यान्वयन, जो दो दशकों से रुका हुआ है, स्थानीय भाषा में सीखने की चिंता है। देशभर में 14 हजार से ज्यादा पीएमश्री स्कूल बनाने का अभियान शुरू किया गया है. पिछले 9 वर्षों में आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य आवासीय विद्यालय प्रारंभ कर समग्र विकास के केंद्र स्थापित किये गये हैं। एससी-एसटी छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति भी बढ़ा दी गई है. सरकार जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से दुनिया का नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है।
कौशल विकास के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के युग में सर्टिफिकेट के साथ-साथ कौशल भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए उन्होंने लाखों युवाओं से प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र के माध्यम से आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर लाभान्वित होने का आह्वान किया। खुद का रोजगार शुरू करने के लिए सरकार ने दस लाख तक की गारंटी ली है. वनबंधु योजना के तहत कौशल विकास पर काम चल रहा है. राज्य के 50 से अधिक आदिवासी तालुकों में आईटीआई के माध्यम से शिक्षा के प्रयास किये जा रहे हैं। वनधन केंद्र के अंतर्गत 11 लाख से अधिक शिक्षा केंद्र प्रारंभ किये गये हैं। उन्होंने कौशल विकास के लिए आधुनिक प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान करने के लिए करोड़ों रुपये की योजना को लागू करने के लिए हाल ही में प्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने की भूमिका दी।
प्रधान मंत्री ने यह भी कहा कि गुजरात शिक्षा में नवीन विचारों को लागू करने में अग्रणी है और विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री अजय बंगा ने भी मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और शिक्षा समीक्षा केंद्र पर ध्यान दिया और उन्हें देश भर के जिलों में लागू करने के लिए कहा और इस प्रोजेक्ट की सराहना की.
प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आज राज्य के अंदरूनी गांवों में भी मोबाइल इंटरनेट का प्रचलन बढ़ गया है. ग्रामीण क्षेत्रों की माताएं-बहनें भी डिजिटल तकनीक, मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, गुजरात सरकार की लगभग 7500 गांवों में सस्ती कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाली वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने की योजना गांवों में आमूल-चूल परिवर्तन लाएगी।
जलजीवन मिशन द्वारा स्थानीय क्षेत्र में पीने और सिंचाई के पानी की समस्या का समाधान किया गया है, ‘नेवा जल को मोड़कर लागू की गई सिंचाई परियोजनाएँ। नल से जल के तहत देश के 10 करोड़ परिवारों के घर तक पीने का साफ पानी पहुंचाया गया है। परिणामस्वरूप, छोटे बच्चों और परिवारों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है।
यह कहते हुए कि चार करोड़ परिवारों को ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत घर मिला है, श्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने गरीबों और वंचितों को बिना किसी बिचौलिए के सीधे उनके खातों में पैसा ट्रांसफर करके अपनी पसंद का घर बनाने की सुविधा दी है। . सरकार ने पीएम आवास योजना में साधन के बजाय इलाज को महत्व दिया है. पहले वर्ष में मात्र 700/800 लोग ही आवास योजना से लाभान्वित हुए, अब हम सभी जरूरतमंद लोगों को आवास सुविधा उपलब्ध कराकर जीवन को सम्मानजनक बनाने के लिए कृतसंकल्पित हैं।
गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और उससे पहले अपने कार्यकाल के दौरान, प्रधान मंत्री ने कहा कि छोटा उदेपुर से दाहोद बेल्ट, कायावरोहन, सावली, कामली, भद्रवा, नरेश्वर के विभिन्न क्षेत्रों में पैदल, साइकिल, एसटी। बस यात्राएँ, रात्रि विश्राम, यात्राएँ अभी भी ताज़ा हैं। यहां की जनजातीय संरचनाओं की आत्मीयता और साधन संपन्नता से प्राप्त प्रेरणा केंद्र सरकार को नेतृत्व प्रदान करने और देश की आम जनता के हित में नेक योजनाएं बनाने में बहुत उपयोगी साबित हो रही है।प्रदर्शन का वर्णन किया गया।
प्रधानमंत्री ने छोटाउदेपुर सहित राज्य के लोगों को विकसित भारत के सपने और विकास के शाश्वत संकल्प का वादा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जीवन में आसानी, जीवन की गुणवत्ता को प्राथमिकता दी है। पिछले नौ वर्षों में केंद्र सरकार ने सुशासन के माध्यम से समाज के हर वर्ग, हर वर्ग के नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए अथक प्रयास किया है।
प्रधानमंत्री ने ‘मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस’ परियोजना के तहत 9088 नए क्लासरूम, 50,300 स्मार्ट क्लासरूम, 19,600 समेत कुल 4505 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के तहत 1426 करोड़ रुपये के कार्यों का उद्घाटन किया और 3079 करोड़ रुपये के कार्यों का समापन किया. कंप्यूटर लैब, 12,622 कक्षाएँ। उन्नयन और अन्य शैक्षणिक सुविधाओं का उद्घाटन किया गया।
इसके अलावा, रु. शहरी विकास विभाग द्वारा 251 करोड़ रुपये की लागत से। दाहोद में छाब झील के विकास और जल आपूर्ति योजना के शुभारंभ के लिए 209 करोड़ रुपये। 42 करोड़ की लागत से पी.एम. आवास योजना (शहरी) के तहत सेवासी, वडोदरा में ईडब्ल्यूएस-2 श्रेणी के 420 घरों का शुभारंभ, सड़क निर्माण विभाग रु। 225 करोड़ रुपये की लागत से नर्मदा नदी पर दभोई-शिनोर-मालसर आसा पुल का उद्घाटन, 52 करोड़ रुपये की लागत से गोधरा में फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग रुपये। राज्य के 22 जिलों के 7500 गांवों में 60 करोड़ की लागत से 20 लाख लाभार्थियों के लिए ग्राम वाई-फाई सुविधा का शुभारंभ, जलदाय विभाग रु. क्वांट में ग्रामीण जल आपूर्ति योजना (आरडब्ल्यूएसएस) के खतमुहूर्त में 80 करोड़ रुपये, दाहोद में रु. 23 करोड़ नवनिर्मित नवोदय विद्यालय एवं रु. 10 करोड़ की लागत से बने एफएम रेडियो स्टूडियो का शुभारंभ किया गया.
मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल ने कहा कि आदिजाति बहुल छोटाउदेपुर जिले का यह विकास कार्यक्रम विकास का अमृत महोत्सव बन गया है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी की अपनी मातृभूमि गुजरात की प्रत्येक यात्रा से राज्य में विकास कार्यों का अवलोकन होता है। प्रधानमंत्री का हमेशा से यह दृष्टिकोण रहा है कि गांवों को शहरों जैसी सुविधाएं मिलें और इस दिशा में ठोस काम किया गया है। इसलिए आज गुजरात के गांवों को वाईफाई सुविधा से लैस करने की योजना शुरू की गई है।
इस अवसर पर आदिवासी विकास, शिक्षा मंत्री डाॅ. कुबेरभाई डिंडोर ने बोडेली मैदान में प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा कि 21 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात की बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने के लिए शुरू किए गए शिक्षा सुधारों का परिणाम है कि आज गुजरात एक रोल मॉडल बन गया है। विश्व स्तरीय शिक्षा और ढांचागत सुविधाओं के माध्यम से पूरे देश में शिक्षा का… उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए आगे कहा कि आज प्रधानमंत्री ने गुजरात को रु. उन्होंने 4,505 करोड़ की शिक्षा निधि की सौगात देने के लिए आभार व्यक्त किया.
इस अवसर पर जिला प्रभारी एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री भीखूसिंहजी परमार, सांसद श्री सीआर पाटिल, जल संसाधन एवं जल आपूर्ति मंत्री श्री कुंवरजीभाई बावलिया, शिक्षा राज्य मंत्री श्री प्रफुल्लभाई पानशेरिया, मंत्री वन एवं पर्यावरण, जल आपूर्ति राज्य मंत्री श्री मुकेशभाई पटेल, सांसद श्री गीताबेन राठवा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मलकाबेन पटेल, विधायक सर्व श्री राजेंद्रसिंह राठवा, श्री जयंतीभाई तड़वी, श्री अभेसिंह राठवा, नेता श्री गोरधनभाई जडफिया, श्री रमेशभाई उकानी, ट्राइफेड के अध्यक्ष श्री रामसिंह राठवा, शिक्षा सचिव श्री विनोद राव, समग्र शिक्षा परियोजना के निदेशक डॉ. रतनकवर गडविचरन, जिला कलेक्टर श्री स्तुति चरण, जिला विकास अधिकारी श्री गंगासिंह, जिला प्रशासन के अधिकारी, बड़ी संख्या में के नागरिक उपस्थित थे।
