गुजरात ने गुजरात नवीकरणीय ऊर्जा नीति – 2023 की शुरुआत के साथ प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उल्लिखित हरित विकास दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह दूरंदेशी नीति विभिन्न प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को शामिल करती है, जो टिकाऊ ऊर्जा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पहल.
वित्त और ऊर्जा मंत्री श्री कनुभाई देसाई की उपस्थिति में मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल द्वारा अनावरण की गई यह नीति, विशेष रूप से पवन, सौर और संकर प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक प्रमुख पहल है।
इसके अलावा, इस नीति में परियोजनाओं का एक व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल है, जिसमें ग्राउंड-माउंटेड सोलर, रूफटॉप सोलर, फ्लोटिंग सोलर, कैनाल-टॉप सोलर, साथ ही पवन, छत पर पवन और पवन-सौर हाइब्रिड उद्यम शामिल हैं।
मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, इस नीति की परिचालन अवधि नई नीति के आने तक या 2028 तक विस्तारित है।
प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लिए एक महत्वाकांक्षी पाठ्यक्रम तैयार किया है, जिसका लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में चरणबद्ध परिवर्तन के माध्यम से 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है।
इस दीर्घकालिक दृष्टिकोण को लागू करना अल्पकालिक उद्देश्य हैं। 2030 तक, भारत अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावॉट तक बढ़ाने और देश की कुल ऊर्जा मांग का 50 प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
गुजरात की नवीकरणीय ऊर्जा नीति – 2023 राज्य की पूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का दोहन करने के लिए तैयार है, जिससे आगामी परियोजनाओं में लगभग 4 लाख एकड़ भूमि का कुशल उपयोग किया जा सकेगा। इस महत्वाकांक्षी नीति से पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश आकर्षित होने की भी उम्मीद है, जिससे अक्षय ऊर्जा नेता के रूप में गुजरात की स्थिति और मजबूत होगी।
मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल के दूरदर्शी नेतृत्व में, यह नीति परियोजना की कमीशनिंग तिथि या नवीकरणीय परियोजना के जीवनकाल, जो भी पहले हो, से शुरू होकर 25 वर्षों की अवधि के लिए अपना लाभ प्रदान करती है। गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी (जीईडीए) इस नीति के अनुसार परियोजना पंजीकरण, सत्यापन, कमीशनिंग प्रमाणपत्र और मासिक प्रगति रिपोर्ट जारी करने के लिए जिम्मेदार नोडल प्राधिकरण के रूप में काम करेगी।
गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) नीति के कार्यान्वयन, समन्वय और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
गुजरात नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2023 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
1. उपभोक्ता की अनुबंधित मांग के संबंध में आरई परियोजनाओं की स्थापना के लिए कोई क्षमता प्रतिबंध नहीं।
2. उपभोक्ता की खपत के विरुद्ध नवीकरणीय ऊर्जा का निपटान बिलिंग चक्र के आधार पर किया जाएगा (सभी आरई परियोजना के लिए 30 दिनों की बैंकिंग की अनुमति है)
3. ग्रीन पावर सप्लाई की शुरुआत – समय-समय पर जीईआरसी द्वारा निर्धारित ग्रीन पावर सप्लाई टैरिफ पर उपभोक्ता की मांग पर 100% नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति।
4. रूफटॉप परियोजनाओं के लिए नेट मीटरिंग या ग्रॉस मीटरिंग का विकल्प उपलब्ध है।
5. अपतटीय पवन परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।
6. छोटे पैमाने की पवन परियोजनाएं उपभोक्ताओं द्वारा छतों पर स्थापित की जा सकती हैं।
7. नीति का उद्देश्य डब्ल्यूटीजी निर्माताओं और आरई डेवलपर्स को प्रोटोटाइप डब्ल्यूटीजी स्थापित करने की सुविधा प्रदान करना है।
8. पवन टरबाइन जनरेटरों की पुनर्शक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा यानी पुराने, छोटे या अकुशल पवन टरबाइनों को पुनः शक्ति प्रदान करने और अधिक कुशल पवन टरबाइनों में परिवर्तित करने के लिए मंजूरी प्रदान की जाएगी। पुनर्शक्ति क्षमता बढ़ाने की कोई सीमा नहीं है।
9. मौजूदा या निर्माणाधीन स्टैंडअलोन पवन या सौर ऊर्जा संयंत्रों को हाइब्रिड परियोजनाओं में बदलने की अनुमति है।
10. भुगतान पर बिलिंग चक्र के आधार पर ऊर्जा बैंकिंग सुविधा की अनुमति दी जाएगी
जीईआरसी द्वारा समय-समय पर निर्धारित लागू बैंकिंग शुल्क।
11. आवासीय उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की जाने वाली सौर ऊर्जा पर कोई बैंकिंग शुल्क लागू नहीं होगा।
12. नीति आरई पार्कों को बढ़ावा देती है जिसमें सौर पार्क, पवन पार्क और हाइब्रिड पार्क शामिल हैं।
13. नहरों, नदियों, नालों आदि पर नियंत्रण रखने वाले सरकारी अधिकारियों के परामर्श से फ्लोटिंग और नहर आधारित सौर परियोजनाएं विकसित की जाएंगी।
14. विद्युत नियम 2005 के अनुसार कैप्टिव विद्युत परियोजनाओं पर क्रॉस-सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा।
15. डिस्कॉम प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित आरई परियोजनाओं से बिजली खरीदेगी
16. डिस्कॉम 4 मेगावाट तक की सौर परियोजनाओं से पिछले 6 महीनों में प्रतिस्पर्धी बोली के तहत अनुबंधित टैरिफ के साधारण औसत के बराबर टैरिफ पर + 0.20 रुपये प्रति किलोवाट और 10 मेगावाट तक की पवन परियोजना से साधारण औसत के बराबर टैरिफ पर बिजली खरीद सकते हैं। पिछले 6 महीनों में प्रतिस्पर्धी बोली के तहत टैरिफ अनुबंधित
17. आईएसटीएस से जुड़ी परियोजनाओं के माध्यम से गुजरात से बिजली का निर्यात किया जा सकता है।
18. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत एक एकल वेब पोर्टल।
ग्लासगो में COP-26 सम्मेलन के दौरान प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की निरंतर कमी और पर्यावरण प्रदूषण को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रदूषण से उत्पन्न चुनौतियों को नवीन विकास के अवसरों में बदलने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
इस दृष्टिकोण की खोज में, उन्होंने हरित ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ाने और 2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने समर्पण की पुष्टि की।
प्रधान मंत्री के दूरदर्शी मार्गदर्शन के तहत, गुजरात सौर, पवन और हाइब्रिड प्रौद्योगिकियों जैसे हरित ऊर्जा क्षेत्रों में नीति-संचालित प्रगति में अग्रणी बनकर उभरा है। स्थिरता के प्रति इस प्रतिबद्धता के अनुरूप, मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अगले पांच वर्षों में पांच लाख करोड़ रुपये का पर्याप्त बजट आवंटित किया है। यह महत्वपूर्ण निवेश क्षेत्र में हरित विकास और स्थिरता को बढ़ावा देने के सर्वोपरि महत्व को रेखांकित करता है।
नई अनावरण की गई गुजरात ऊर्जा नीति-2023 ऊर्जा क्षेत्र में गुजरात को ‘आत्मनिर्भर’ बनाने के लिए तैयार है, जिससे ‘आत्मनिर्भर गुजरात के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत’ को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्य सचिव श्री राज कुमार, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री के.कैलाशनाथन, एसीएस श्री पंजक जोशी, एसीएस श्री जे.पी गुप्ता, प्रमुख सचिव श्रीमती। नीति के शुभारंभ के दौरान ममता वर्मा, पी.एस. श्री संजीव कुमार, वरिष्ठ सचिव और ऊर्जा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
