परिदृश्य स्तर की योजना, क्षेत्रीय एकीकरण और अभिसरण के माध्यम से बाघ अभयारण्यों से प्राप्त मूर्त और अमूर्त लाभों को संरक्षित करते हुए भावी पीढ़ी के लिए बाघों को बनाए रखना है।
चीता का सफल पुनर्स्थापना:- चीता एकमात्र बड़ा मांसाहारी है जो ऐतिहासिक समय में भारत में विलुप्त हो गया है। परिचय के माध्यम से चीता को वापस लाने की एक परियोजना शुरू की गई है। परियोजना के हिस्से के रूप में, नामीबिया गणराज्य और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के साथ परामर्शात्मक द्विपक्षीय बैठकें और वार्ताएं आयोजित की गईं। द्विपक्षीय वार्ता क्रमशः 20 जुलाई 2022 और 17 जनवरी 2023 को नामीबिया गणराज्य और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुई। ये समझौता ज्ञापन चीते के पूर्व रेंज क्षेत्रों में संरक्षण और बहाली पर विशेष ध्यान देने के साथ जैव विविधता संरक्षण की सुविधा प्रदान करते हैं, जहां से वे विलुप्त हो गए थे। नामीबिया गणराज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद, आठ चीतों के पहले समूह को नामीबिया से मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया गया है और 17 सितंबर 2022 को, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा चीतों को संगरोध बाड़े में छोड़ दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अंतर्गत, 18 फरवरी 2023 को 12 चीतों (7 नर, 5 मादा) को दक्षिण अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया। कार्य योजना के अनुसार, चीता आबादी के लिए दूसरा घर स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में कूनो में 15 चीते हैं जिनमें भारतीय धरती पर पैदा हुआ एक शावक भी शामिल है। गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य में परिचय के लिए जल्द ही और अधिक चीतों का आयात किया जाएगा। कूनो के पास सेसईपुरा में चीता इंटरप्रिटेशन सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, म्यूजियम, रिसर्च सेंटर और सफारी की योजना बनाई जा रही है।
इसके अलावा, गुजरात के बन्नी घास के मैदानों में चीतों के संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम को भी स्वीकृति दी गई है।
बाघ अभयारण्यों का प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (एमईई):- बाघ अभयारण्यों की प्रबंधन प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए, एनटीसीए 4 वर्षों के अंतराल पर “प्रबंधन प्रभावी मूल्यांकन” (एमईई) कर रहा है। प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईयूसीएन) के संरक्षित क्षेत्रों पर विश्व आयोग के ढांचे से अपनाया गया, प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (एमईई) एक नई प्रणाली के रूप में उभरा है। टाइगर रिज़र्व और उनके संबंधित परिदृश्य कनेक्टिविटी के प्रबंधन परिप्रेक्ष्य में सहायता और सुधार करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (एमईई) का 5वां चक्र 2022 के दौरान 51 बाघ अभयारण्यों के लिए किया गया था। रिपोर्ट 29 जुलाई 2023 को उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ‘ग्लोबल टाइगर डे इवेंट 2023’ के दौरान जारी की गई थी। कुल 12 बाघ अभयारण्यों ने ‘उत्कृष्ट’ श्रेणी हासिल की है। इसके बाद 21 टाइगर रिजर्व ‘अति उत्तम’ श्रेणी में, 13 टाइगर रिजर्व ‘अच्छी’ श्रेणी में और 5 टाइगर रिजर्व ‘ठीक’ श्रेणी में हैं।
बाघों की पुनर्स्थापना:- बाघ अभयारण्यों में, जहां हाल ही में बाघ स्थानीय रूप से विलुप्त हो गए हैं, जंगली बाघों की संख्या की पुनर्स्थापना के लिए सक्रिय प्रबंधन के एक भाग के रूप में, बाघों के पुनर्स्थापना की पहल की गई है। इस सक्रिय प्रबंधन पहल के अंतर्गत, राजाजी टाइगर रिजर्व (उत्तराखंड), माधव नेशनल पार्क (मध्य प्रदेश), मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी (राजस्थान) के पश्चिमी भाग में बाघों को फिर से लाया गया है। बक्सा टाइगर रिजर्व में जल्द ही बाघों को फिर से लाने का प्रयास किया जा रहा है।
नए टाइगर रिजर्व की घोषणा:- मध्य प्रदेश में नए टाइगर रिजर्व “रानी दुर्गावती” की घोषणा के साथ, काउंटी में बाघ रिजर्व की कुल संख्या 78,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र के साथ 54 हो गई है और भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 2.30 प्रतिशत से अधिक शामिल है।
कंजर्वेशन एश्योर्ड ‘टाइगर स्टैंडर्ड्स (सीए|टीएस) भारत में टाइगर रिजर्व की मान्यता:- कंजर्वेशन एश्योर्ड) टाइगर स्टैंडर्ड्स (सीए|टीएस) मानदंडों का एक समूह है जो अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार बाघ स्थलों को यह जांचने की अनुमति देता है कि क्या उनके प्रबंधन से बाघों का सफल संरक्षण होगा। चालू वर्ष में, छह बाघ अभ्यारण्यों अर्थात् काली, मेलघाट, नवेगांव – नागजीरा, पीलीभीत और पेरियार को सीए|टीएस मान्यता से सम्मानित किया गया है। अब तक भारत के कुल 23 बाघ अभ्यारण्यों को सीए|टीएस मान्यता प्राप्त हो चुकी है।
टाइगर रेंज देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग: – सुंदरबन परिदृश्य में भारत और बांग्लादेश में बाघों के सीमा पार संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, 14 फरवरी 2023 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई थी। कंबोडिया में बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, भारत और कंबोडिया दोनों ने “बाघ और उसके आवास की जैव विविधता संरक्षण और टिकाऊ वन्यजीव प्रबंधन बहाली रणनीति में सहयोग” पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। द्विपक्षीय पहल के हिस्से के रूप में, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कंबोडिया में बाघ पुनर्स्थापना पहल के लिए क्षेत्र की स्थिति और क्षमता निर्माण आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए कंबोडिया का दौरा किया।
बाघ अभयारण्यों को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार:- वर्ष 2022-23 के दौरान, पेंच टाइगर रिजर्व (मध्य प्रदेश) और पेंच टाइगर रिजर्व (महाराष्ट्र) को संयुक्त रूप से और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (मध्य प्रदेश) को टीx2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय संघ संगठन अर्थात् जीईएफ, यूएनडीपी, आईयूसीएन, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ और जीटीएफ द्वारा स्थापित किया गया है।
बाघ की मृत्यु दर: मीडिया में बाघ इकोलोजी के संदर्भ और इस मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा की जाने वाली कड़ी मेहनत पर विचार किए बिना भारत में वर्ष 2023 में बाघों की मौत की उच्च संख्या को उजागर करने वाली रिपोर्टें आई हैं। तीसरे पक्ष के अविश्वसनीय और अप्रामाणिक डेटा को मीडिया में पूरे मामले को सनसनीखेज बनाकर उजागर किया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के पास बाघ की मौत का कारण बताने के लिए एक कड़ा प्रोटोकॉल है, जिसे तब तक अप्राकृतिक माना जाता है जब तक कि संबंधित राज्य तस्वीरों और परिस्थिति के अनुसार साक्ष्यों के साथ नेक्रोप्सी रिपोर्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल और फोरेंसिक आकलन प्रस्तुत करके अन्यथा साबित न कर दे। यह प्रोटोकॉल एक समर्पित मानक संचालन प्रक्रिया में उल्लिखित है। इन दस्तावेज़ों के गहन विश्लेषण के बाद ही इन बाघों की मौत का कारण निर्धारित किया जा सकता है। पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सभी दर्शकों के सामने बाघों की मौत की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए ये निष्कर्ष एनटीसीए की वेबसाइट पर दर्शाए गए हैं।
देश में 25 दिसंबर, 2023 तक, 177 बाघों की मौत हुई है, न कि 202 की, जैसी कि गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। यह मुख्य रूप से उन राज्यों में है जहां बाघों की संख्या काफी अधिक है और उनके आवास उनकी वहन क्षमता के अनुसार काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 45 मौतें दर्ज की गई हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश में 40, उत्तराखंड में 20, तमिलनाडु में 15 और केरल में 14 मौतें हुई हैं। इसके अलावा, इनमें से 54 प्रतिशत मौतें बाघ अभयारण्यों के बाहर हुई हैं। जबकि जंगल में एक बाघ की औसत आयु लगभग 10-12 वर्ष है, 2023 में बाघों की मृत्यु का 40 प्रतिशत में शावक और उप-वयस्कों का समूह शामिल है, आयु वर्ग जिनमें बाघ भूमि कार्यकाल की गतिशीलता के कारण स्वाभाविक रूप से उच्च मृत्यु दर है। जिन मामलों में कारण की पुष्टि की गई है, उनमें यह प्रवृत्ति स्पष्ट है कि 77 प्रतिशत से अधिक प्राकृतिक कारणों से या अवैध शिकार से संबंधित नहीं हैं।
भारत में जंगली बाघ प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की स्वस्थ दर से बढ़ रहे हैं, जो विभिन्न प्राकृतिक कारणों से बाघों की हानि को संतुलित करता है और निवास स्थान की वहन क्षमता के अनुसार बाघों की संख्या को बनाए रखता है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि जन्म और मृत्यु दर प्राकृतिक घटनाएँ हैं, और यह कि उच्च वार्षिक वृद्धि, जैसा कि इस मजबूत विकास दर से देखा जा सकता है, देश में प्रति वर्ष बाघों की मृत्यु की औसत संख्या से कहीं अधिक है।
भारत की बाघ परियोजना ने पिछले पांच दशकों में बाघ संरक्षण में उत्कृष्ट प्रगति की है, लेकिन अवैध शिकार, आवास की समस्या जैसी चुनौतियाँ बाघ संरक्षण के लिए खतरा बनी हुई हैं। हालाँकि, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) बाघों के आवासों और गलियारों की सुरक्षा के लिए बाघ रेंज वाले राज्यों के वन विभागों के साथ लगातार काम कर रहा है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत के बाघों और उनके इकोसिस्टम के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
