लैंगिक न्याय भारत के संविधान में निहित सरकार की एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता है। लैंगिक न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा देने और विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए, सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में कई कदम उठाए गए हैं। इनमें कई आपराधिक कानूनों और विशेष कानूनों का अधिनियमन शामिल है। इन में ‘घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005’, ‘दहेज निषेध अधिनियम, 1961’, ‘बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006’, ‘महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986’; ‘महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013’, ‘अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956’, ‘सती निवारण आयोग अधिनियम, 1987’, ‘यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012, ‘किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015’, पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) में महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 आरक्षण, केंद्रीय/राज्य पुलिस बलों में महिलाओं के लिए आरक्षण, और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए), सैनिक स्कूल, और कमांडो फोर्स आदि महिलाओं को शामिल करने के प्रावधानों को सक्षम करना शामिल है।
पिछले कुछ वर्षों में, नए भारत की दृष्टि से भारत महिला-विकास से महिला-नेतृत्व वाले विकास की ओर तेजी से बदलाव देख रहा है। इस उद्देश्य से, सरकार ने शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को शामिल करते हुए जीवन-चक्र के आधार पर महिलाओं के मुद्दों को संबोधित करने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, ताकि वे तेज गति और सतत राष्ट्रीय विकास में समान भागीदार बन सकें।
भारत वर्तमान में दुनिया के उन 15 देशों में से एक है जहां महिला राष्ट्राध्यक्ष हैं। विश्व स्तर पर, भारत में स्थानीय सरकारों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक है। भारत में वैश्विक औसत से 10 प्रतिशत अधिक महिला पायलट हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला एयरलाइन पायलट सोसायटी के अनुसार, विश्व स्तर पर लगभग 5 प्रतिशत पायलट महिलाएँ हैं। भारत में, महिला पायलटों की हिस्सेदारी काफी अधिक है – 15 प्रतिशत से अधिक।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने भारत की सभी अनुसूचित एयरलाइनों और प्रमुख हवाईअड्डा संचालकों को 2025 तक इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) 25 पहल में भाग लेने के लिए एक सलाह जारी की है, जो एक उद्योग-व्यापी विविधता और समावेशन परियोजना है जिसका उद्देश्य है वर्तमान में रिपोर्ट किए गए मेट्रिक्स के मुकाबले वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की संख्या 25 प्रतिशत तक बढ़ाएं या 2025 तक न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण (एएआई) ने संगठन के कामकाज के लिए मौलिक संवेदनशील डोमेन में महिला भागीदारी को सक्षम किया है जैसे हवाई यातायात नियंत्रण, अग्निशमन सेवाएँ, हवाई अड्डा संचालन। एएआई द्वारा आयोजित सीधी भर्ती प्रक्रिया में महिला उम्मीदवारों को शुल्क में और छूट दी गई है।
प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) लगभग लड़कों के बराबर है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) में लड़कियों/महिलाओं की उपस्थिति 43 प्रतिशत है, जो दुनिया में सबसे अधिक में से एक है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई पहल की गई हैं। विज्ञानज्योति को 9वीं से 12वीं कक्षा तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न धाराओं में लड़कियों के कम प्रतिनिधित्व को संतुलित करने के लिए 2020 में लॉन्च किया गया था। 2017-18 में शुरू हुई ओवरसीज फेलोशिप योजना भारतीय महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को एसटीईएम में अंतरराष्ट्रीय सहयोगात्मक अनुसंधान करने का अवसर प्रदान करती है। कई महिला वैज्ञानिकों ने भारत के पहले मार्स ऑर्बिटर मिशन (एमओएम), या मंगलयान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण और परीक्षण भी शामिल है।
इसके अलावा, भारत सरकार ने विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाबद्ध और विधायी हस्तक्षेप किए हैं और सक्षम प्रावधान बनाए हैं। कौशल भारत मिशन के तहत महिला श्रमिकों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।
महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए, हाल ही में अधिनियमित श्रम संहिताओं में कई सक्षम प्रावधान शामिल किए गए हैं। महिला श्रमिकों के लिए अनुकूल कार्य वातावरण बनाने के लिए वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी स्थिति संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020।
महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए, हाल ही में अधिनियमित श्रम संहिताओं जैसे वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में कई सक्षम प्रावधानों को शामिल किया गया है, जिनसे महिला श्रमिकों के लिए अनुकूल कार्य वातावरण बनाया जा रहा है।
राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई-नैम कृषि वस्तुओं के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, “किसान कॉल सेंटर” योजना किसानों के प्रश्नों का उनकी अपनी बोली में टेलीफोन कॉल पर उत्तर देती है, किसान सुविधा, कृषि बाजार, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल, उमंग (नए युग के शासन के लिए यूनिफाइड मोबाइल ऐप) जैसे मोबाइल एप्लिकेशन लाए गए हैं। ये डिजिटल नवाचार महिलाओं को बाजारों तक पहुंच में आने वाली बाधाओं को दूर करने या क्षतिपूर्ति करने में मदद कर रहे हैं।
भारत सरकार “मिशन शक्ति” लागू कर रही है जिसके दो घटक हैं, संबल और समर्थ। “संबल” के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्प लाइन और नारी अदालत जैसे घटक कार्यरत हैं। उप-योजना “समर्थ्य” के घटक प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, शक्ति सदन, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्र, सखी निवास यानी कामकाजी महिला छात्रावास, पालना, आंगनवाड़ी सह क्रेच हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परम्परागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि जैसी किसान कल्याण योजनाएं महिला किसानों के लिए एक सक्षम वातावरण तैयार कर रही हैं। इन पहलों के माध्यम से सरकार कृषि विस्तार सेवाओं सहित उत्पादक संसाधनों तक कृषक महिलाओं की पहुंच में सुधार कर रही है, जिससे ग्रामीण महिलाओं के जीवन में समग्र सुधार आ रहा है।
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम महिला सहकारी समितियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएँ खाद्यान्न प्रसंस्करण, वृक्षारोपण फसलों, तिलहन प्रसंस्करण, मत्स्यपालन, डेयरी और पशुधन, कताई मिलों, हथकरघा और पावरलूम बुनाई, एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएँ, आदि से संबंधित गतिविधियों पर कार्य करने वाली सहकारी समितियों से जुड़ी हुई हैं।
सरकार की प्रमुख योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत, लगभग 90 लाख महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) जिनमें लगभग 10 करोड़ महिला सदस्य हैं, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के संबंध में ग्रामीण परिदृश्य को बदल रहे हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत लगभग 40 मिलियन घरों में से अधिकांश महिलाओं के नाम पर हैं। इन सबसे वित्तीय निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। ‘वोकल फॉर लोकल’ का महिला सशक्तिकरण से बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि ज्यादातर स्थानीय उत्पादों की ताकत महिलाओं के हाथ में है।
सरकार ने सशस्त्र बलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए सक्षम प्रावधान किए हैं, जैसे लड़ाकू पायलटों जैसी लड़ाकू भूमिकाओं सहित महिलाओं को स्थायी कमीशन देना, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देना, सैनिक स्कूलों में लड़कियों को प्रवेश देना, आदि। भारतीय वायु सेना में, महिला अधिकारियों को सभी शाखाओं और धाराओं में शामिल किया जाता है। भारतीय वायु सेना ने पहली बार अग्निपथ योजना के तहत महिलाओं को अग्निवीरवायु के रूप में अन्य रैंकों में शामिल किया है। वर्तमान में 154 महिला अभ्यर्थी प्रशिक्षण ले रही हैं।
सरकार ने विभिन्न महिला केंद्रित पहल भी की हैं जो सरकारी सेवा में अधिक महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित कर सकती हैं। इनमें, अन्य बातों के अलावा, बाल देखभाल अवकाश (सीसीएल) का लाभ लेना, मुख्यालय छोड़ना और सीसीएल के दौरान विदेश यात्रा पर जाना, बच्चे की देखभाल के लिए विकलांग महिला कर्मचारियों को प्रति माह 3000 रुपये की दर से विशेष भत्ता, अखिल भारतीय सेवा की महिला अधिकारियों के लिए विशेष छूट शामिल है। उत्तर पूर्व कैडर के लिए, कथित तौर पर यौन उत्पीड़न की शिकार महिला सरकारी कर्मचारियों को 90 दिनों तक की छुट्टी, महिलाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा से शुल्क में छूट, पति और पत्नी को एक ही स्टेशन पर पोस्टिंग आदि की सुविधा दी गई है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को भी सलाह दी गई है महिला बस चालकों, कंडक्टरों और पर्यटक गाइडों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके अलावा, सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस कर्मियों की कुल संख्या में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह भी जारी की है।
सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ी है। आजादी के बाद देश में पहली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में 81 महिलाएं लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गईं। पंचायती राज संस्थाओं में 1.45 मिलियन या 46 प्रतिशत से अधिक महिला निर्वाचित प्रतिनिधि हैं (33 प्रतिशत के अनिवार्य प्रतिनिधित्व के मुकाबले)। भारत के संविधान में 73वें और 74वें संशोधन (1992) ने महिलाओं के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 सीटों का आरक्षण किया था।
महिला सशक्तिकरण और देश के सर्वोच्च राजनीतिक कार्यालयों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए सबसे बड़ी छलांग सरकार द्वारा 28 सितंबर, 2023 को लोक सभा (लोकसभा) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा सहित राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 (संविधान एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023 की अधिसूचना है।
यह जानकारी महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
