भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने खेल विभाग के सहयोग से एथलीटों के लिए भर्ती, पदोन्नति और प्रोत्साहन ढांचे में व्यापक सुधार पेश किए हैं। 4 मार्च को जारी एक ज्ञापन में प्रस्तुत अद्यतन दिशानिर्देशों का उद्देश्य बेहतर प्रोत्साहन, पारदर्शिता और समावेशिता प्रदान करना है।
केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की कि खेलो इंडिया पदक विजेता खिलाड़ी अब सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे।
उन्होंने कहा, “हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक मजबूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र, जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं का पोषण करने और खेलों को एक आकर्षक और व्यवहार्य करियर विकल्प में बदलने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, खेलो इंडिया एथलीट अब सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे”। उन्होंने यह भी कहा, “मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इंडियास्पोर्ट्स के परामर्श से 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑡𝑜 बनाया है। 𝑡ℎ𝑒 𝑒𝑙𝑖𝑔𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑓𝑜𝑟 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 ”
यह अभूतपूर्व कदम अब 𝗞𝗵𝗲𝗹𝗼 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮 𝗚𝗮𝗺𝗲𝘀- 𝗬𝗼𝘂𝘁𝗵, 𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲 से पदक विजेताओं की पात्रता बढ़ाता है सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होने के लिए। इसके अतिरिक्त, विभिन्न खेलों में समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए खेलों और आयोजनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
उन्होंने कहा कि ये संशोधित नियम भारत को एक खेल महाशक्ति बनाने में हमारे एथलीटों के समर्थन में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक हैं।
संशोधित नियमों के तहत, खेलो इंडिया यूथ गेम्स (18 वर्ष और उससे अधिक आयु के प्रतिभागियों के लिए), खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जैसे आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अब सरकारी रोजगार के अवसरों के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे। इसके अलावा, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में उपलब्धि हासिल करने वाले भी ऐसे पदों के लिए अपनी पात्रता बनाए रखेंगे।
अद्यतन दिशानिर्देशों में एक उल्लेखनीय समावेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं के लिए स्पष्ट मानदंड की स्थापना है, जो शतरंज के प्रति उत्साही लोगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त, जिन व्यक्तियों ने अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय आयोजनों में देश या राज्य का प्रतिनिधित्व किया है, या जूनियर राष्ट्रीय टूर्नामेंट में सफलता का प्रदर्शन किया है, वे रोजगार के लिए पात्र होंगे। उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने के लिए खेल उपलब्धियों पर आधारित एक संरचित पदानुक्रम का पालन किया जाएगा।
एथलीटों को लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, भर्ती के लिए खिलाड़ियों की पात्रता को मान्य करने वाले प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत अधिकृत संस्थाओं के रोस्टर को संशोधित किया गया है। अब, राष्ट्रीय खेल महासंघों के सचिवों (अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए), राज्य संघों के सचिवों (राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए), और विश्वविद्यालयों के डीन या खेल अधिकारियों (अंतर-विश्वविद्यालय टूर्नामेंटों के लिए) के पास ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार होगा।
एक महत्वपूर्ण प्रगति में, खेलो इंडिया गेम्स को राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों के रूप में मान्यता दी गई है, जो अन्य सम्मानित टूर्नामेंटों और प्रतियोगिताओं की श्रेणी में शामिल हो गया है।
