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12 स्‍टार्ट अप को 1,02,00,000 रूपये के बराबर अनुदान राशि दी गई

केन्‍द्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री गिरिराज सिंह, आज यहां “स्टार्टअप इंडिया-पशुपालन बड़ी चुनौती” के विजेताओं के लिए आयोजित पुरस्कार समारोह...

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अमित शाह ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के महानिदेशकों के साथ समीक्षा बैठक की

केंद्रीय गृहमंत्री, श्री अमित शाह ने आज सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के महानिदेशकों के साथ समीक्षा बैठक की।...

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अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी समाज के सभी लोगों के साथ इस लड़ाई में बराबर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज यहाँ बताया कि   मंत्रालय के कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित 1500 से ज्यादा स्वास्थ्य सहायक, कोरोना से प्रभावित लोगों की सेहत-सलामती की सेवा में लगे हैं। श्री नकवी ने बताया कि इन प्रशिक्षित स्वास्थ्य सहायकों में 50 प्रतिशत लड़कियां हैं जो कि देश के विभिन्न अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना मरीजों की सेवा में मदद  कर रहे हैं। इस वर्ष 2000 से ज्यादा अन्य स्वास्थ्य सहायकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 1 वर्ष की अवधि का यह प्रशिक्षण विभिन स्वास्थ्य     संगठनों, संस्थाओं, जाने-माने अस्पतालों द्वारा कराया जा रहा है। श्री नकवी ने कहा कि देश के विभिन्न वक्फ बोर्डों द्वारा विभिन्न धार्मिक,        सामाजिक, शैक्षणिक संस्थाओं के सहयोग से 51 करोड़ रूपए प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री     कोरोना राहत  फंड हेतु सहयोग किया गया है। साथ ही जरूरतमदों के लिए बड़ी तादाद में   राहत एवं खाद्य सामग्री का वितरण विभिन्न वक्फ बोर्डों द्वारा किया जा रहा है। श्री नकवी ने बताया कि देश भर में 16 हज हाउस को क्वारंटाइन एवं आईसोलेशन  सुविधा हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को दिया गया है, जिसका राज्य सरकारें आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल कर रही हैं। श्री नकवी ने बताया कि अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा 1 करोड़ 40 लाख रूपए "पीएम केयर्स" में सहयोग किया गया है एवं एएमयू मेडिकल कॉलेज में 100 बेड की     व्यवस्था कोरोना मरीजों के उपचार के लिए की गई है। साथ ही एएमयू ने कोरोना टेस्ट की व्यवस्था भी की है, अब तक 9000 से ज्यादा टेस्ट किये जा चुके हैं। श्री नकवी ने बताया कि...

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कुछ संस्थाओं के पंजीकरण एवं अनुमोदन के लिए नई प्रक्रिया पर अमल 1 अक्टूबर, 2020 तक टला

केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अप्रत्‍याशित मानवीय और आर्थिक संकट को ध्‍यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है...

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